लोकसारथि संवाददाता / काठमाडौं, ३१ चैत

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा परीक्षा प्रणालीलाई दुई तहमा सीमित गर्ने गरी सहमति जुटेको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा गठन गरिएको उपसमितिमा कक्षा १० को एसईई परीक्षा विद्यालय तहमै गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी छलफल टुंगिएको हो।

सहमति सरकारकै प्रस्तावअनुसार बनेको छ, जसअनुसार आधारभूत तहको (कक्षा ८ सम्मको) परीक्षा स्थानीय तहबाट र माध्यमिक तहको (कक्षा १२ को) परीक्षा राष्ट्रिय बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ। उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार संविधानले नै विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहमा विभाजन गरेकोले सोही अनुसार परीक्षा पनि दुई तहमा मात्र केन्द्रित गर्न सहमति भएको हो।

विगतका अभ्यास र आलोचना

२०७३ सालमा विद्यालय शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनबाट कक्षा १२ लाई विद्यालयको अन्तिम तह बनाइएको भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले पुरानै एसएलसी शैलीमा कक्षा १० को एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
यस परीक्षा प्रणालीलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले व्यापारको माध्यम बनाएको, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा सरकारी कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ मिसिएको आरोपहरू लाग्दै आएका थिए।

त्यसैगरी, २०८० साल भदौ २७ गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा पनि कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डबाट र कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

संसदमा विभिन्न संशोधन प्रस्ताव

हालसम्म संसदका धेरैजसो सदस्यहरूले १० र १२ कक्षाको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट नै हुने व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका थिए। संशोधन हालेका केही प्रमुख सांसदहरू यसप्रकार छन्—

• १० को परीक्षा बोर्डबाटै लिनु पर्नेमा:

  • नेपाल मजदुर किसान पार्टी: प्रेम सुवाल

  • जसपा: रञ्जुकुमारी झा

  • माओवादी: पूर्णबहादुर घर्ती

  • कांग्रेस: कुसुमदेवी थापा, माया राई, देवप्रसाद तिमल्सिना

• १० र १२ दुवै परीक्षा बोर्डबाट केन्द्रबाट लिनुपर्ने पक्षमा:

  • राप्रपा: धवलसम्शेर जबरा

  • कांग्रेस: सुनिल शर्मा, तेजुलाल चौधरी, रामकृष्ण यादव, अजयकुमार चौरासिया

  • माओवादी: हितबहादुर तामाङ, मिना तामाङ

• १० को परीक्षा प्रदेशस्तरमा बोर्डले लिनुपर्ने पक्षमा:

  • कांग्रेस: दिलेन्द्रप्रसाद बडु

  • एमाले: मेनका कुमारी पोखरेल, बलराम अधिकारी, अम्मरबहादुर रायमाझी

• १२ बोर्ड, १० प्रदेश र ८ स्थानीय तहबाट लिनुपर्ने पक्षमा:

  • कांग्रेस: चन्द्रकान्त भण्डारी, प्रतिमा गौतम, सुशीला थिङ, जीवन परियार, सिता मिजार, सरिता भुसाल

  • जसपा: प्रदिप यादव, शुशिला श्रेष्ठ

  • एमाले: पदम गिरी, वसन्तकुमार नेम्वाङ, उर्मिला थेवे

  • नागरिक उन्मुक्ति: लालविर चौधरी

• १२ केन्द्र, १० प्रदेश र आधारभूत स्थानीय तहबाट भन्नेमा:

  • माओवादी: देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत, गंगा कार्की, मिना यादव, उमारावती यादव

तर अन्ततः उपसमितिले कक्षा १० को परीक्षा विद्यालय तहमै सीमित गर्ने र कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने सरकारी प्रस्तावमै सहमति दिएको हो। कक्षा १० को एसईई प्रमाणपत्रको प्रयोग केवल कक्षा ११ मा भर्ना हुने प्रयोजनका लागि मात्र हुने भएकाले यसलाई बोर्डस्तरको परीक्षा बनाइराख्नु आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको भनाइ छ।

विगतका आयोगहरूले पनि सुझाएका थिए परिवर्तन

यो परिवर्तनको सिफारिस २५ वर्षअघि तत्कालीन नेकपा एमालेका शिक्षा मन्त्री देवीप्रसाद ओझा नेतृत्वको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि गरेको थियो।
२०७५ सालमा गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो।

सरकार र उपसमितिबीचको यस सहमतिपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्तिम रूप दिन सहज हुने देखिएको छ। अब विद्यालय शिक्षामा व्यवस्थित र व्यवहारिक परीक्षा प्रणाली लागू हुने आशा गरिएको छ, जसबाट निजीकरण र व्यापारिकरणमा आधारित परीक्षा प्रणालीको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।