नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्काउने आवाज उठ्न थालेको छ। हिजो “ज्ञाने चोर देश छोड” भन्ने ठाउँमा आज “राजा आऊ, देश बचाऊ” भन्नेहरू उभिन थालेका छन्। के यो माग समयअनुकूल छ? के इतिहासको पुनरावृत्तिले समृद्धिको ढोका खोल्छ? कि, यो पुनः अतीतको बेमौसमी बाजा हो, जुन न नेपाली जनजीवनको तालसँग मेल खान्छ, न आजको सन्दर्भसँग?

नेपालको इतिहास हेर्दा, राजसंस्थाले सम्झनलायक ठूलो योगदान भनेर पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण अभियान बाहेक खासै उदाहरण पाइँदैन। उनले भूगोल जोडेर एक राष्ट्र निर्माण गरे, जुन निश्चय नै ऐतिहासिक काम हो। तर त्यसपछि राजसंस्थाको इतिहास हेर्ने हो भने जनताको जीवनस्तर, चेतना, समृद्धि वा स्वतन्त्रताको दृष्टिले उल्लेखनीय उन्नति देखिँदैन।

राजसंस्थाको सय वर्ष लामो शासन र त्यसपछि आएको राणा काल– दुबै शासकीय प्रवृत्ति दरबारी भोगविलास, सत्ताको सुरक्षा र रानी–महल केन्द्रित योजनामा सीमित रहे। उता, नेपालभन्दा झण्डै ३२ वर्षपछि स्वतन्त्र भएको अमेरिका त्यसबीचमा औद्योगिक क्रान्ति, पूर्वाधार विकास, जनहित केन्द्रित कानुन निर्माण र लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत विश्व शक्तिमा उक्लियो।

यहाँ भने अझैसम्म शासकहरू कुन रानीबाट जन्मिएको छोरो राजा बनाउने? कुन महलमा कुन रानीका लागि विहार बनाउने? जस्ता योजना बनाउनमै व्यस्त रहे। विकास र जनकल्याणको कल्पना उनीहरूको दरबारमा प्रवेशै गर्न सकेन।

इतिहासको पुनरावृत्ति या चेतनाको क्रान्ति?

राजा आए, मोजमस्तीमा बिताए; राणा आए, ऐश्वर्यमा रमाए; दलहरू आए, भ्रष्टाचार र सत्तास्वार्थमा डुबे। जनताको जीवन भने सधैंजसो अभाव, दुःख र निराशामा सीमित रह्यो। आज फेरि दलप्रति वितृष्णा चुलिँदै जाँदा केही समूह “अब फेरि राजाको पालो” भन्ने मानसिकता बनाउँदैछन्।

यसले एउटा खतरनाक राजनीतिक मनोवृत्तिको संकेत दिन्छ– जसमा जनताको अधिकारभन्दा शासनको स्वरूप महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ। यथार्थमा, न राजाले न त दलहरूले आजसम्म जनताको पक्षमा पूर्णतः समर्पित शासन गरे। जनताको पीडा र देशको पछौटेपन उनीहरूका लागि केवल शक्ति खेलका अवसर मात्रै बने।

आज फेरि सडकमा “राजा आऊ, देश बचाऊ” को नारा लाग्दैछ। प्रश्न उठ्छ– के देश बचाउन सक्ने एक मात्र विकल्प फेरि राजा नै हो? कि, यो देशको कमजोरी र जनताको बेबसीको फाइदा उठाउने अर्को सत्ताको खेल मात्रै हो?

विश्व सन्दर्भ र लोकतान्त्रिक अभ्यास

आजको विश्व लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। शासन गर्नेहरू जनताको अनुमोदनबाट, सीमित अवधिको लागि चुनिन्छन्। राम्रो गरे निरन्तरता पाउँछन्, नगरे बिचमै महाअभियोग वा निर्वाचनमार्फत हटाइन्छन्। कोरियाको राष्ट्रपति उदाहरण हो। मेक्सिकोमा त न्यायाधीशको समेत चुनाव हुनुपर्छ भन्ने बहस चलेको छ।

तर, नेपालमा फेरि त्यस्तो व्यक्ति या संस्था फर्काउने तयारी भइरहेको छ, जसले कहिल्यै जनताको अनुमोदन माग्दैन। जन्मकै आधारमा शासन गर्ने, अधिकार भोग्ने र सत्तामा बस्ने अधिकार प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिको पुनरागमन खोजिँदैछ।

राजतन्त्र ल्याउने अभिव्यक्ति आजको सन्दर्भमा केवल प्रहसनमात्र होइन, चेतनाविरुद्धको षड्यन्त्र पनि हो।

निष्कर्ष: बेमौसमी बाजा होइन, समसामयिक सुधार

देश अहिले गम्भीर संक्रमणकालमा छ। लोकतन्त्र असफल होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी छ। उत्तरदायी दल, विवेकशील नेतृत्व र सचेत नागरिक समाजले मात्र यस अवस्थाबाट देशलाई उकास्न सक्छ।

राजतन्त्रको पुनरावृत्तिले नेपाली जनजीवनको समस्याको समाधान गर्दैन, बरु इतिहासको पुरानो गल्तीलाई दोहोर्याउँछ।

राजा अहिलेको नेपालका लागि जनजीवनको ताल, लय र गतिसँग मेल नखाने बेमौसमी बाजा हो।

“लेखक राजनीतिक विश्लेषक तथा सामाजिक सरोकारका सक्रिय पर्यवेक्षक हुन्”