लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमाथि आज सुनुवाइ सकिएको छ। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सम्भवतः आजै अदालतले आदेश जारी गर्नेछ।

सुनुवाइ सकिएको उक्त रिटमा लामिछानेलाई थुनामै राख्ने वा थुनामुक्त गर्ने भन्ने विषयमा फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ। लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

यस रिटसँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा अर्का प्रतिवादी पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीविरुद्धको रिटमाथि पनि सुनुवाइ भएको छ। लामिछाने र जोशीविरुद्ध ४४ जना पीडितको जाहेरीका आधारमा मुद्दा दायर भएको थियो।

सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा रहेका छन्। उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।

गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोपमा रवि लामिछानेसहित ४२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले फागुन २२ गते सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सोको जवाफस्वरूप लामिछानेले पनि फागुन २६ गते आफूलाई धरौटीमा नै रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशले लामिछानेको आगामी कानुनी अवस्थाबारे स्पष्टता आउनेछ। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा उनीमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको छ।