– लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत भिजिट भिसामा युवा पठाउने नाममा रकम असुली भइरहेको प्रकरणले गृह प्रशासनसम्मको संलग्नता उजागर हुन थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएसँगै मन्त्रालयका थप कर्मचारीहरूमाथि पनि छानबिन सुरु भएको छ।

शुक्रबार गृह मन्त्रालयले विमानस्थल अध्यागमनमा कार्यरत कम्तीमा १४ कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ, जसमा अधिकांश नायब सुब्बा स्तरका छन्। तर छानबिन चलिरहेका बेलामा यस्ता कर्मचारी हटाइएकाले मन्त्रालयको नियतमै प्रश्न उठेको छ। एक उच्च सरकारी स्रोतले भने, “यदी गृह प्रशासन नै असुलीमा संलग्न छ भने छानबिनकै बेला कर्मचारी हटाउनु शंकास्पद देखिन्छ।”

गृहमन्त्रीको सचिवालयमा संलग्न अधिकृतको नाम पनि मुछिएको

गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा कार्यरत अधिकृत विमल पौडेलको नाम यसअघि नै भिजिट भिसा नाममा भएको मानव तस्करीको मुद्दामा परेको थियो। जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा २०७९ माघ १८ मा दायर सो प्रकरणमा पौडेल फरार प्रतिवादीका रूपमा सूचीकृत थिए।

२०७९ पुस २० गते, अध्यागमनका तत्कालीन अधिकृत नरवीर खड्का होटल बाल्टिक अगाडि दुई लाख रुपैयाँसहित पक्राउ परेपछि यो विषय सार्वजनिक भएको थियो। खड्काको साथबाट प्रहरीले फेला पारेको मोबाइलमा ६६ जना युवाको नामावली थियो, जसमा केहीले केही दिनअघि मात्र विदेश प्रस्थान गरेका थिए।

सहजिकरण समिति नाममा असुली

खड्काले दिएको बयान अनुसार अध्यागमनको भिजिट भिसा सहजिकरण समितिका सात सदस्यमार्फत असुली हुने गरेको र सो रकम हरेक सदस्यले ४०–५० हजारको दरले पाउने बताएका थिए। त्यही समितिमा अहिले गृह मन्त्रालयमा कार्यरत पौडेलको संलग्नता पुष्टि भएको थियो। “हाम्रो सेटिङ मिलाउने एजेन्ट मनोज तामाङ र पदम लामा हुन्,” खड्काले भिडियो बयानमा भनेका थिए।

विदेश जानेलाई सहजता होइन, सास्ती

उक्त समिति भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिकलाई सहजता दिन गठन गरिएको थियो, तर त्यसै समितिका कर्मचारीले रकम असुल्न थालेपछि यसको उद्देश्य नै बिग्रिएको देखिएको छ। त्यही कारण प्रहरीले खड्कालाई पक्राउ गरेपछि भिडियो प्रमाणसहित बयान लिएको थियो, जुन अहिले अख्तियारको अनुसन्धानको केन्द्रमा छ।

ज्ञापन पत्रमार्फत दबाब

छानबिन बढ्दै जाँदा अध्यागमनका कर्मचारीहरूले मन्त्रालय र विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर आफूहरूमाथि एकल दोषारोपण भइरहेको गुनासो गरेका थिए। पत्रमा भनिएको थियो, “मानव तस्कर अध्यागमन अधिकृतलाई भनिँदैछ भने मन्त्रालय र विभागले किन चुप छ?”

तर अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू यो ज्ञापनलाई अनुसन्धान रोक्नका लागि गरिएको दबाबको रूपमा लिएका छन्।

अनुसन्धान अधिकारी हटाइएको विवाद

उक्त काण्डमा अनुसन्धान गरिरहेका उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डीएसपी गोविन्द पन्थीलाई पनि छानबिनकै क्रममा हटाइएको छ। कार्यालयका तत्कालीन एसपी रवीन्द्र रेग्मीले भने, “उनी अवकाशको नजिक थिए। यस्तो अवस्थामा सरुवा हुनु अस्वाभाविक थियो।”

भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका तत्कालीन उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डीएसपी गोविन्द पन्थी अनुसन्धानकै बीचमा एकाएक हटाइए। कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक एसपी रवीन्द्र रेग्मीका अनुसार, “पन्थीको सेवा निवृत्तिमा आठ–नौ महिना बाँकी हुँदा यस्तो सरुवा हुनु अस्वाभाविक हो।”
डीएसपी पन्थीले भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करीलाई संगठित अपराध अन्तर्गतको मुद्दा बनाएर अघि बढाउन चाहेका थिए, जसअनुसार प्रहरीले आरोपीलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार प्राप्त हुन्थ्यो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गर्न खोज्दा पन्थीमाथि नै अप्रत्यक्ष धम्की दिइएको थियो।

संगठित तस्करीको संरचना : एजेन्ट, कर्मचारी र समिति

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार, पछिल्लो डेढ वर्षमा मात्रै यूएई, साउदी अरब, कुवेत र ओमानसम्म भिजिट भिसामा पठाउने नाममा प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म असुली गरिएको पाइयो। महिला यात्रुहरूलाई ‘एल’ र पुरुषलाई ‘एस’ कोडमार्फत पहिचान गरी अध्यागमनबाट सहज पारिने गरेको थियो।
सूचीकृत यात्रुहरूको नाम विचौलियाले अध्यागमनमा खटिएका कर्मचारीको व्यक्तिगत मोबाइलमा पठाउने र उनीहरूबाट ‘सेटिङ’ मिलाएर प्रस्थान गराउने अभ्यास स्थापित थियो। एक दिनमै करिब ४० लाख रुपैयाँसम्म असुली भएको अनुमान समेत गरिएको छ।

राज्य संरक्षित अपराधको संकेत

नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, “विमानस्थलको अध्यागमन जस्तो संवेदनशील स्थानमा अयोग्य कर्मचारी जानु स्वभाविक होइन, यो राज्य संरक्षित अपराधको प्रमाण हो।”
उनका अनुसार, यस्तो तस्करीको जालोमा प्रवर्द्धन, संरक्षण र संलग्नता तीनै तत्व क्रियाशील छन्। फेला परेका केही व्यक्तिलाई पछि संरक्षण दिइने प्रतिबद्धता जनाउने गरिएकाले उनीहरूले उच्च तहसम्मको सूचना सार्वजनिक गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

गृह मन्त्रालयभित्रै पहुँच र हानथाप

गृह मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार, विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा जान कर्मचारीहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा चल्छ। तर, शक्तिकेन्द्रको सिफारिसबिना कोही त्यहाँ पुग्न सक्दैन। दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाउने, स्थायी पोस्टिङको नाममा व्यापक लेनदेन हुने, र प्रि–पेड रकम बुझाएर पोस्टिङमा जाने चलनले गृह प्रशासनको नैतिकता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अध्यागमनमा संस्थागत असफलता

विमानस्थलमा २४ घन्टा शिफ्टमा काम हुने भएकाले तीन वटा समूह बनाई कर्मचारी खटाइन्छ। तर, हरेक समूहको नेतृत्वकर्तासँग मिलेमतो हुने आशंका प्रबल बनेको छ। गृह मन्त्रालयकै अध्ययनले भिजिट भिसामा पठाइएका नेपाली युवायुवती गन्तव्य देशमा अलपत्र परेको, जरिवाना तिर्न नसकेर जेल पुगेको र लाखौं ठगिएको विवरण उजागर गरिसकेको छ।

निष्कर्ष

भिजिट भिसा प्रकरण सामान्य आपराधिक घटना होइन—यो संगठित, संस्थागत र संरक्षित अपराध हो। राज्यका अंगहरूको मौनता, अनुसन्धानकर्तामाथिको दबाब, र शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेपले यस्तो तस्करीको कारोबारलाई निरन्तरता दिएको छ।
अब यो प्रकरणमा गम्भीर र स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक छ, जसले केवल तल्लो तहका कर्मचारी होइन, नीति निर्माण तहमा बसेका संरक्षकहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाओस्। विमानस्थल अध्यागमनको शुद्धीकरण र सम्पूर्ण गृह प्रशासन प्रणालीको सुधार नै अबको मुख्य आवश्यकता हो।

विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा हुँदै आएको संगठित असुली काण्ड गृह मन्त्रालयसम्मै पुगेको देखिएको छ। यो अवस्थामा गृहमन्त्री स्वयंकै सचिवालयको संलग्नता उजागर हुनु गृह प्रशासनको नैतिकता र पारदर्शितामाथि ठूलो प्रश्न हो। उच्चस्तरीय र स्वतन्त्र छानबिन बिना यस्तो सञ्जाल निस्तेज नहुने प्रष्ट देखिन्छ। अबको जिम्मेवारी अख्तियार, संसद र नागरिक समाजको हो—यसको गम्भीरताका साथ अनुगमन र दबाब कायम राख्ने।