लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउने तयारीका बीच शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले यस विषयमा थप परामर्श र गृहकार्य गर्नका लागि एक साताको समय मागेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री पन्तले शिक्षकहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विधेयकको सन्दर्भमा सरकारको धारणा तयार पार्न केही समय आवश्यक रहेको बताए।

९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता

शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको पछिल्लो ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न आफू पूर्णतया प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पन्तले भने, “मैले मन्त्रीको हैसियतले शिक्षकहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक गृहकार्यमा छु।”

तर, शिक्षक महासंघले विगतमा भएका अन्य सहमति पनि विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिरहेको भन्दै सो विषयमा समेत छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

समितिको कडाइ : अब ढिलाइ नगर्न चेतावनी

बैठकमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारलाई विधेयकको सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा ल्याउन निर्देशन दिँदै अब ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे।
उनले भने, “शिक्षकहरूको माग सुनुवाइ नभएका कारण सरकारले आन्दोलन बेहोर्नु पर्‍यो, अब विधेयकलाई अघि बढाउन ढिलाइ भयो भने संसदीय समिति विरुद्ध नै आन्दोलन हुने अवस्था आउन सक्छ।”

स्थलगत अध्ययन भ्रमणको निर्णय

बैठकमा समितिले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थलगत भ्रमण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। समितिले आगामी जेठ १६ र १७ गते विश्वविद्यालयको अध्ययन भ्रमण गर्नेछ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय अहिले पनि संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। शिक्षकहरूको माग, सरकारको गृहकार्य र संसदीय समितिको दबाबबीच शिक्षामन्त्री पन्तको समय मागले विधेयक तत्काल अघि बढ्ने वा नबढ्ने अन्योलता कायमै रहेको संकेत गर्छ। अब एक सातापछि बस्ने बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने धारणा नै विधेयकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।