लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

विराटनगर महानगरपालिका अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा छ। संघीय सरकारको सरुवामा सहसचिव रामचरित्र मेहतालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइए पनि ५० दिनसम्म पनि उनी कार्यालयमा हाजिर हुन सकेका छैनन्। मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको असहमतिको कारण उनी अझैसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाएको पुष्टि भएको छ।

सरकारले २०७९ साल वैशाख ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ४७ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा मेहतालाई विराटनगर खटाइएको थियो। तर मेयर कोइरालाले “बिना समन्वय पठाइएको, विवादित व्यक्ति स्वीकार्य छैन” भन्दै मेहतालाई हाजिर हुन नदिएका हुन्। उपमेयर कार्कीसमेत कोइरालाको यो अडानमा साथ दिइरहेकी छन्।

महानगरपालिका अहिले कायममुकाम प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ।

इटहरीबाट विवादसँगै विराटनगर सरुवा

रामचरित्र मेहता यसअघि सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा कार्यरत थिए, जहाँ उनी विवादमा तानिएपछि उनको सरुवा गरिएको थियो। मेहता इटहरीमा मेयर हेमकर्ण पौडेलको पूर्ण संरक्षणमा कार्यरत रहेको र उनले कर्मचारी सरुवा, आन्दोलन उक्स्याउने, सर्भर डाउन गर्नेजस्ता काम गरेको आरोप लागेको थियो।

चार वटा विद्युतीय बस खरिद र विद्यालय पोसाक खरिदमा मेहता र मेयर पौडेलमाथि कमिसन काण्ड समेत उठाइएको थियो। इटहरी उपमेयर संगीता चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले मेहतामाथि कारबाही सिफारिस समेत गरेको थियो।

विराटनगरमा ‘सेटिङ’को आरोप

मेयर कोइरालाले अघिल्लो अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने प्रशासकीय चाहिएको हो। मन्त्रालयले न समन्वय गर्छ, न सोध्छ, अनि हामीले जो आए पनि स्वीकार्नुपर्ने?” उनले मेहता ‘सेटिङ’मा आएको व्यक्ति भएको दाबी गर्दै उनको प्रवेश रोकेको बताए।

उनले थपे, “यसरी माथिबाट सेटिङ मिलाएर पठाइएका व्यक्ति हामीलाई स्वीकार्य छैनन्। यसबारेमा हामी चुप लाग्नेछैनौं।”

मेहताको प्रतिक्रिया

रामचरित्र मेहताले भने आफू मेयरले नै हाजिर हुन नआउनु भनेपछि विराटनगर नगएको बताए। “मेयर कोइरालाले आफैं फोन गरेर भन्नुभयो — ‘म तपाईंलाई हाजिर गराउन सक्दिनँ, नआउनु होला।’ त्यसपछि म गएनँ,” उनले भने।

उनका अनुसार, महानगरमा मेयरको नेतृत्वमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सहमतिविनाको हाजिरीले द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना थियो।

प्रशासनिक अराजकता र भविष्य

कोशी प्रदेशकै एकमात्र महानगरपालिका विराटनगर अहिले प्रशासनिक नेतृत्वविहीन बनेको छ। जनप्रतिनिधि र संघीय सरकारबीच समन्वय अभाव, व्यक्तिगत स्वार्थ र पूर्वविवादका कारण यस्तो स्थिति आएको हो। यसले नगरपालिकाको नीति, योजना, कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह लगायतका कार्यमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, समन्वय र जनताको सेवा पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्ने अवस्थामा विराटनगर महानगरमा देखिएको यो द्वन्द्वले स्थानीय शासन प्रणालीको विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।