लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय–व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा आइतबार प्रस्तुत गरेका छन्। सबै प्रदेशमा न्यून आन्तरिक राजस्व, खर्च गर्न नसकिएको बचत रकमको प्रयोग, संघीय हस्तान्तरण र अनुदानमा निर्भरता, र कतिपयमा घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणको योजना देखिएको छ।

कर्णाली प्रदेश : मध्यरातमा बजेट सार्वजनिक

कर्णाली प्रदेश सरकारले आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरी ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्‍यो। चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड (२३.६४%), पुँजीगत १९ अर्ब ९८ करोड (६०.५५%), र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड छुट्याइएको छ।

बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक आयबाट ९६ करोड, बचत रकमबाट ५ अर्ब ६९ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २७ करोड, समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड, सशर्त अनुदान ४ अर्ब ४४ करोड, समपूरक अनुदान ५३ करोड र विशेष अनुदान ४९ करोड रहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : ३३.४७ अर्बको बजेट

आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाखको बजेट पेस गरे। चालुतर्फ १०.२० अर्ब, पुँजीगत १९.८३ अर्ब, वित्तीय हस्तान्तरण ३.४२ अर्ब रहेको छ।

स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व १.६५ अर्ब, राजस्व बाँडफाँट ९.८७ अर्ब, रोयल्टी ८ करोड, समानीकरण अनुदान ८.९२ अर्ब, सशर्त अनुदान ४.१६ अर्ब, बचत रकम ७.६६ अर्ब, समपूरक ६० करोड र विशेष अनुदान ५१ करोड रहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश : ३८.९१ अर्बको बजेट

मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे। चालुतर्फ १२.०१ अर्ब, पुँजीगत २३.४७ अर्ब, र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३.४२ अर्ब छुट्याइएको छ।

स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व ७.७८ अर्ब, राजस्व बाँडफाँट ११.८६ अर्ब, रोयल्टी ४१.५ करोड, स्थानीय तह बाँडफाँट २.८२ अर्ब, समानीकरण अनुदान ८.४४ अर्ब, सशर्त अनुदान ४.६६ अर्ब, समपूरक ५१ करोड, विशेष ४० करोड र बचत रकम २ अर्ब रहेको छ।

गण्डकी प्रदेश : घाटा बजेट, ऋण उठाउने योजना

गण्डकीले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। चालुतर्फ १२.६३ अर्ब, पुँजीगत १९.०९ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रहेको छ।

स्रोतमा समानीकरण अनुदान ७.७३ अर्ब, राजस्व बाँडफाँट ९.७९ अर्ब, रोयल्टी ४९ करोड, सशर्त अनुदान ३.३५ अर्ब, समपूरक ६३ करोड, विशेष ४९ करोड, आन्तरिक राजस्व ५.४५ अर्ब, बचत २.२४ अर्ब र १.७५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइनेछ।

बागमती प्रदेश : सबैभन्दा ठूलो बजेट ६७.४७ अर्ब

मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाखको बजेट पेस गरे। चालु खर्च २६.०४ अर्ब (३८.६०%) र पुँजीगत ४१.४३ अर्ब (६१.४०%) छ।

स्रोततर्फ कर राजस्व २८.८७ अर्ब, अन्य राजस्व ६.७९ अर्ब, समानीकरण अनुदान १४.८१ अर्ब, बचत र विविध प्राप्तिबाट १६.९८ अर्ब बजेट व्यहोर्ने योजना छ।

मधेस प्रदेश : ४६.५८ अर्बको बजेट र २ अर्ब ऋण

अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे। चालुतर्फ १६.७२ अर्ब (३५.८९%) र पुँजीगत ३०.२६ अर्ब (६४.११%) छ।

स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व ९.५० अर्ब, राजस्व बाँडफाँट १२.३५ अर्ब, समानीकरण अनुदान ७.७२ अर्ब, सशर्त ४.२६ अर्ब, विशेष ३९ करोड, समपूरक ३५ करोड, बचत १०.३८ अर्ब र बाँकी २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइनेछ।

कोशी प्रदेश : ३५.८७ अर्बको बजेट र ५.३% वृद्धि लक्ष्य

मन्त्री रामबहादुर मगरले कोशी प्रदेशको बजेट पेस गर्दै आगामी वर्ष ५.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए। बजेटको कूल आकार ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रहेको छ। चालुतर्फ १८.६७ अर्ब (५२%), पुँजीगत १७.१० अर्ब (४७.७%), वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड (०.३%) छ।

स्रोतमा आन्तरिक राजस्व ५.५० अर्ब, राजस्व बाँडफाँट १२.३९ अर्ब, समानीकरण अनुदान ४.९८ अर्ब, सशर्त ४.५७ अर्ब, समपूरक ३९ करोड, विशेष ५५ करोड, रोयल्टी ३५ करोड र बचत ३.१३ अर्ब रहेको छ।

निष्कर्ष
प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेका बजेटमा समग्रमा आन्तरिक आय न्यून देखिएको छ। अधिकांश बजेट संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँट, अनुदान, तथा अघिल्लो वर्षको खर्च हुन नसकेको रकममा आधारित छ। गण्डकी र मधेस प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय गरेका छन्। अधिकांश प्रदेशले पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्, यद्यपि विगतका वर्षमा देखिएको कार्यान्वयन कमजोरी दोहोरिन नदिन राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक दक्षता आवश्यक देखिन्छ।