काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चाडपर्व सकिएपछि सडक र सदन केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनका अनुसार सत्तारुढ कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले सुशासनको नाममा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनुका साथै कानुन निर्माण प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरेकाले सशक्त आन्दोलन अपरिहार्य बनेको छ।

शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित ‘नेपालमा दलित अधिकारको अवस्था, नीतिको विकास र कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै प्रचण्डले आफूहरू सरकारबाट बाहिरिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएको बताए। उनले दुई तिहाइको बहुमतको आडमा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने, राजनीतिक प्रतिशोध लिने र अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम भएको आरोप लगाउँदै अब सडक, सदन र जनतामाझ प्रतिरोध अपरिहार्य बनेको उल्लेख गरे।

तर नेपाली राजनीति यथार्थमा हेर्दा नेताहरूको व्यवहारमा गम्भीर विसङ्गति देखिन्छ। सत्ता नपाउँदा वा गुमाउँदा उनीहरू मानसिक छटपटीका बीच “जनतामाझ जाने”, “सडक आन्दोलन सुरु गर्ने” भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन्। तर सत्तामा पुगेपछि त्यही परिस्थिति फेरि सामान्य भइदिन्छ, आन्दोलन र जनतामुखी भाषणहरू चुपचाप बन्द हुन्छन्। यो चरित्र केवल प्रचण्डमा मात्र होइन, अधिकांश ठूला भनिएका नेताहरूमा देखा पर्छ।

यस्ता अवस्थामा अधिकार नपाएका वा गुमाएका समुदायहरूको मनोविज्ञानमाथि कब्जा जमाउन सजिलो हुन्छ। “तिमीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्छौं” भनेर भाषण गरिदिएपछि राजनीतिक उचाइमा पुग्ने, स्वार्थ पूरा गर्ने अभिष्ट राखेका चतुर वर्गहरू लाभ लिन्छन्। दुर्भाग्यवश, एकाइसौँ शताब्दीमा पनि सार्वभौमसम्पन्न नेपाली जनता दलित बनेर बाँच्न बाध्य छन्। यसको कारण प्रचण्डजस्ता सत्ता–स्वार्थलाई गहिरो तर मानवताको सतही दृष्टिकोणबाट हेर्ने नेताहरू हुन्।

१९ दिने जनआन्दोलनपछि प्रचण्डकै नेतृत्वमा संविधान मस्यौदा तयार हुँदा ‘दलित’ भन्ने शब्दलाई संविधानमा राखिनु आफैँमा राष्ट्रको असफलता र जनतालाई विभाजन गर्ने अदूरदर्शी राजनीतिक कार्य थियो। त्यो बेला प्रचण्डले “जनता नै सर्वाेच्च शक्ति हुन्, उनीहरूलाई दलित भनेर अलग्याउनु अनुचित हो” भन्न सक्थे, तर भनेनन्। आज पनि ‘दलित’ जस्तो रुग्ण भावयुक्त शब्दलाई जीवन्त राख्न नेताहरू नै अग्रसर देखिन्छन्।

यसै सन्दर्भमा प्रचण्डको हालसालैको आन्दोलन–घोषणालाई पनि सर्वसाधारणले आलोचनात्मक दृष्टिले हेरेका छन्। किनकि नेपाली जनताले पटक–पटक अनुभव गरेको कुरा यही हो — सत्ताबाहिर हुँदा संघर्षको भाषण, सत्तामा हुँदा मौनताको अभ्यास। दशवर्से जनयुद्धका दौरान अमेरिका र भारत जस्ता विस्तारवादी शक्तिका विरुद्ध नारा लाउनेहरु सत्तामा पुगेपछि कसरी मौनतासँग आलिंगन कसे जनतालाई अवगत भएकै कुरा हो । यही ढोंगी प्रवृत्तिले मुलुकको राजनीति झन् अविश्वसनीय र निराशाजनक बन्दै गएको छ। एक समय थियो जनतालाई सार्वभौमसम्पन्न हैसियत दिलाउनैका लागि जनयुद्धको घोषणा गर्ने प्रचण्डको दर्शन मात्रका लागि सबै लालायित हुन्थे जुन अब एकादेशमा राजारानी थिए मरे कथा खतम भने जस्तै भयो ।