लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण होइन, व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन खोजेको दाबी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने र यसको रक्षामा सरकार अडिग रहेको स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार गत भदौ १२ गते सामाजिक सञ्जालहरूलाई ७ दिनभित्र सूचीकरणका लागि आह्वान गरिएको थियो। सो समयसीमाभित्र सम्पर्कमा नआएका सञ्जालहरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराइएको हो। हालसम्म हाम्रो पात्रो र ग्लोबल डायरी प्रालि सूचीकरण भई सक्रिय भइसकेका छन् भने एक्स र वी च्याट ले आवश्यक जानकारी मागेका छन्।

VPN प्रयोगबारे सरकारको चेतावनी
सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँच रोकिएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई असुरक्षित र जोखिमपूर्ण भीपीएन (VPN) प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ।

VPN प्रयोगका फाइदा

• निजी गोपनीयता र पहिचान सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

• भूगोलिक रूपमा रोकिएका वा बन्द गरिएका वेबसाइट/सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

• सार्वजनिक Wi-Fi प्रयोग गर्दा सुरक्षा बढ्छ।

VPN प्रयोगका बेफाइदा

• असुरक्षित वा अविश्वसनीय VPN प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत डाटा चोरी हुने जोखिम हुन्छ।

• VPN सर्वरहरू प्रायः विदेशमा भएकाले इन्टरनेट गति सुस्त हुन्छ।

• आपराधिक गतिविधि वा गैरकानुनी प्रयोग भएमा कानुनी कारबाहीको खतरा रहन्छ।

• राष्ट्रिय नीति र सुरक्षामा अवरोध उत्पन्न हुने सरकारको दाबी छ।

मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने स्पष्ट गर्दै, सूचीकरण हुनेबित्तिकै सामाजिक सञ्जाल पुनः सक्रिय गरिने जानकारी दिएको छ। साथै, सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन अनुगमन गर्ने अधिकारी तोकेर सूचीकरण हुन सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई पुनः आह्वान गरिएको छ।

सरकारले लिएको यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि नागरिक तथा सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयले पुनः आह्वान गरेको छ।