लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

नेपालमा नाटकीय राजनीतिक परिवर्तनसहित केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा कुलमान घिसिङ सबभन्दा अगाडि देखिएका छन्। युवाहरूको नेतृत्वमा चलेको व्यापक विरोध प्रदर्शनबीच ओलीले सत्ता त्याग गरेका थिए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) का पूर्व प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई देशमा दशकौँदेखि चल्दै आएको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने मुख्य योजनाकारका रूपमा चिनिन्छ। यसअघि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका लागि सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम चर्चामा थियो। केही समय त जेन–जेड (Gen-Z) प्रदर्शनकारीहरूले उनको नाममा सहमति जनाएको भनिएको थियो, तर पछिल्लो समय उनले पद स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको जानकारी आएको छ।

को हुन् कुलमान घिसिङ?

२५ नोभेम्बर १९७० मा रामेछापको बेथनमा जन्मिएका घिसिङको यात्रा एक टाढाको गाउँबाट राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगेको उनको समर्पण र दक्षताको प्रमाण हो। उनले भारतको जमशेदपुरस्थित रीजनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी र पछि पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट विद्युत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका थिए। आफ्नो नेतृत्व क्षमतालाई अझ सुदृढ बनाउन उनले एमबीए पनि गरेका छन्।

घिसिङले १९९४ मा एनईएमा विद्युत इन्जिनियरका रूपमा आफ्नो करियर सुरु गरेका थिए। उनले प्राविधिक तथा प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अनुभव बटुलेका थिए, जसमा जलविद्युत परियोजनामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि समावेश थिए। यी अनुभव नै पछि प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा उनको उपलब्धिका लागि आधार बने।

नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने व्यक्तित्व

२०१६ मा उनले एनईएको नेतृत्व सम्हाल्दा नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो। लामो समयको अन्धकारले व्यवसाय, शिक्षा र दैनिकी नै प्रभावित भएको अवस्थामा घिसिङले रणनीतिक सुधार लागू गर्दै न केवल लोडसेडिङ अन्त्य गरे, बरु एनईएलाई नाफामुखी संस्थानमा परिणत गरेका थिए।

प्रेस विज्ञप्तिमा के भनिएको छ?

युवाहरूले आर्मी मुख्यालयमा भइरहेको छलफलको विरोध गर्दै गलत व्यक्तिहरूलाई बैठकमा बोलाइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपति भवनमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

जेन–जेड युवाहरूको तर्फबाट जारी गरिएको पत्रमा भनिएको छ, “अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको नेतृत्वका लागि सबभन्दा योग्य र मनपर्ने उम्मेदवार काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह हुन्। तर उनले यो प्रक्रियामा कुनै रुचि देखाएका छैनन्।”

पत्रमा अझ भनिएको छ, “हिजो भएको भर्चुअल छलफलमा धेरैले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाममा समर्थन जनाए। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको नाममा पनि सकारात्मक छलफल भयो। संविधान, कानुन र व्यवस्थाको सम्मान गर्ने हामीहरूका लागि सुशीला कार्कीलाई अघि बढाउनु उचित लागेन। संविधान अनुसार पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश यस पदमा नियुक्त हुन योग्य छैनन् र उनीहरूको उमेर ७० वर्ष नाघिसकेको छ। त्यसैले उनी जेन–जेडको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। यही कारण उनका नामलाई अस्वीकार गरिएको हो।”