लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेलगत्तै सरकारले पहिलो निर्णयस्वरूप प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार राति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले एकल मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेकी हुन्।

कार्कीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति पौडेलले तत्काल सदर गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रुपेश जंग थापा मगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूको सिफारिस बमोजिम २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबार राति ११:०० बजेदेखि लागू हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको छ।”

यससँगै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी फागुन २१ गते बिहीबार नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति समेत तोकिएका छन्। नियुक्तिका क्रममा कार्कीलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेट दिइएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन तथा संविधानको संरक्षण गर्न आवश्यक भएकाले अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो।”

तर, संसद् विघटनलगत्तै मुलुकको राजनीतिक तापक्रम चुलिएको छ। प्रमुख दलहरू—माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायतका शीर्ष नेताहरू शपथ समारोहमै सहभागी नभई असन्तोष प्रकट गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल उपस्थित भएनन् भने बाबुराम भट्टराई भने सहभागी थिए।

माओवादी केन्द्रले आकस्मिक बैठक बोलाएर संसद् विघटनलाई असंवैधानिक निर्णय भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वर्तमान संसद् विघटन गर्ने निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको छ।”

त्यसैगरी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत संसद् विघटनलाई “विडम्बनापूर्ण” भन्दै सतर्क रहन सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि संसद् विघटनलाई “स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक कदम” भन्दै कडा भर्त्सना गरेको छ। अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्र र महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, “यो कदमले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता जस्ता जनताले कठिन संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ।”

युवाहरूको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले देशलाई नयाँ निर्वाचनतर्फ धकेलेको भए पनि आगामी दिनमा सबै दललाई विश्वासमा लिनु र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नु कार्कीका लागि ठूलो चुनौती हुने प्रष्ट देखिएको छ।