लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

२०७९ मङ्सिर ४ गतेको आम निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको विघटनविरुद्ध प्रमुख राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर असहमति जनाएका छन्।

२०७९ भदौ २७ गते राति राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनी जारी विज्ञप्तिप्रति नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतकहरूले आपत्ति जनाउँदै उक्त कदमलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनमतको अपमान भएको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,

“नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत, संसद छलेर सडकबाट सरकार गठन गर्नु र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको मर्मविपरीत छ। जननिर्वाचित संस्थालाई विघटन गरिएको कार्यले संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको छ।”

साथै, विज्ञप्तिमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन जी समूहको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गरिएको छ। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सो क्रममा भएको जनधनको क्षतिमा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरिएको छ।

प्रमुख सचेतकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय संविधानको धारा ७६ (७), सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर र संवैधानिक परम्परासमेत विपरीत भएको भन्दै तत्काल संसद बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहका मागहरू जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख सचेतकहरूमा श्यामकुमार घिमिरे (नेपाली कांग्रेस), महेशकुमार बर्तौला (नेकपा एमाले), हितराज पाण्डे (नेकपा माओवादी केन्द्र), बिरेन्द्र प्रसाद महतो (जनता समाजवादी पार्टी), मेटमणी चौधरी (नेकपा एकीकृत समाजवादी), रामप्रकाश चौधरी (लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी) र रन्जिता श्रेष्ठ (जनता समाजवादी पार्टी) रहेका छन्।

संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूको संयुक्त धारणा सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय नेपाली राजनीति र संविधानवादमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। विपक्षी मात्र नभई ठूला दलहरूकै संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूले असहमति जनाउनुले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक द्वन्द्व चर्किन सक्ने अनुमान गरिँदैछ।