लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

नेपालकी नवनियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार पदभार ग्रहण गरेकी छिन्। उनले पुरानो गृहमन्त्रालय परिसरमा खडा गरिएको अस्थायी कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेसँगै सरकारी अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै विषम परिस्थितिमा मुलुकको जिम्मेवारी सम्हालेको र हकहितमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सरकार गठनका लागि प्रारम्भिक गृहकार्य सुरु भए पनि मन्त्रिपरिषद्को संरचना अझै टुंगो लागेको छैन। उनका निकट स्रोतका अनुसार, असल, इमान्दार र मुलुकले आशा गरेका केही नामहरू प्रस्तावमा आएका भए पनि आइतबार साँझसम्म पनि कुनै नाम औपचारिक रूपमा पक्का हुन सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद् गठनको तयारी

आइतबारै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् घोषणा गर्ने तयारी भएको बताइएको छ। चर्चामा आएका नाममध्ये अधिवक्ता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, शिक्षाविद् डा. जगदीश अग्रवाल लगायत रहेका छन्। यद्यपि, यीमध्ये कुनै नाम अन्तिम रूपले टुंगो लागिसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त केही न्यायाधीशको नाम पनि बजारमा चर्चा भए पनि त्यसमा सत्यता नभएको कार्की निकट स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, केही व्यक्तिहरू बधाई दिन भन्दै भेट्न आएका छन् तर कतिपयलाई उनले भेटनसमेत अस्वीकार गरेकी छिन्। “कतिपयले मन्त्री बन्ने अपेक्षासहित आ-आफ्नो नाम बजारमा हल्लाइरहेका छन्, तर त्यो वास्तविकता होइन,” सचिवालय स्रोतले भन्यो।

व्यस्त कार्यक्रमका कारण ढिलाइ

शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले नियुक्तिभन्दा अघि मन्त्रिपरिषद्को खाका तय गरेकी थिइनन्। शनिबार उनले अस्पतालमा प्रदर्शनमा घाइते भएका नागरिकलाई भेटिन्, क्षतिग्रस्त प्रहरी कार्यालयहरूको निरीक्षण गरिन्, मृतकको शव व्यवस्थापनका विषयमा अधिकारीहरूसँग छलफल गरिन् र सुरक्षा निकाय तथा आन्दोलनकारी प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेटघाट गरिन्। यही कारण मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको नाम घोषणा ढिलो भएको हो।

आन्दोलनरत प्रतिनिधिको समर्थन

बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्की आफ्नै निकट टोलीका केही व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने योजनामा छिन्। यसलाई आन्दोलनरत जेन-जी प्रतिनिधिहरूले पनि समर्थन गरेका छन्। साथै, सुरक्षा मामिला बुझेका विज्ञ वा पूर्वसुरक्षा अधिकारीलाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

आन्दोलनरत प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक प्रक्रियामार्फत केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्। स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै महान्यायाधिवक्ता, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तथा सचिवालय गठन पनि हुने भएकाले यसमा केही समय लाग्न सक्नेछ।