लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।
माल्दिभ्स (Maldives) प्रायः नवदम्पतीहरूको हनिमुन गन्तव्य र गोताखोरीप्रेमीहरूका लागि स्वर्ग समान मानिन्छ। हेर्दा पोस्टकार्डमा छापिएको कुनै सुन्दर तस्बिर वा क्यालेन्डरजस्तै लाग्ने यो द्वीप राष्ट्रको चकाचौंधमाथि भने एउटा भयावह यथार्थ लुकेको छ।

हिन्द महासागरको यो द्वीपसमूह समुद्रको बढ्दो सतहका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ। करिब १,२०० प्रवाल द्वीप (coral islands) समेटिएको माल्दिभ्स मात्रै होइन, तुवालु, किरिबाती र मार्शल टापु जस्ता साना द्वीपीय राष्ट्रहरूको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरामा छ। समुद्री सतह बढ्नु, चट्याङसहितका तूफान तीब्र हुनु र मीठोपानीको अभावले यस्ता देशहरूलाई अझ असुरक्षित बनाइरहेको छ।

एक मिटरभन्दा तल छ माल्दिभ्स

माल्दिभ्सको करिब ८० प्रतिशत भूभाग समुद्र सतहभन्दा १ मिटरभन्दा तल छ। त्यसैले यसले कटाव मात्र होइन, अस्तित्वको संकट नै भोगिरहेको छ। सन् १९०० यता समुद्री सतह करिब २० सेमी बढिसकेको छ। हाल हिमनद पग्लनु र तातो पानी फैलनुका कारण यो वृद्धि दर ४ मिलिमिटर प्रतिवर्ष पुगेको छ।

माल्दिभ्सको सबैभन्दा उच्च स्थान २.४ मिटर मात्र भएकाले सानो वृद्धिले पनि ठूलो विपत्ति निम्त्याउन सक्छ। अनुमानअनुसार सन् २०५० सम्म समुद्र सतह ३०–५० सेमीले बढ्न सक्छ भने २१०० सम्म पुग्दा करिब ७७ प्रतिशत भूभाग डुब्ने सम्भावना छ।

राजधानी माले जलमग्न

सन् २०२4 मा आएको प्रचण्ड छालले राजधानी माले नै जलमग्न बनाएको थियो। हजारौं नागरिक विस्थापित भए भने अर्बौंको क्षति भयो। चट्याङ, ज्वारभाटा र तूफानले तटीय संरचना नष्ट गर्दै छन्। समुद्री पानीले भूमिगत मीठोपानी दूषित बनाएको छ।

प्रवाल भित्ताहरू तातो पानीले मरेर सेता बनेका छन् जसले तटीय सुरक्षा हराउँदै गएको छ। लवणीयता बढ्दा कृषिमा असर पर्न थालेको छ। पर्यटन, जसले मुलुकको जीडीपीमा २८ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँछ, भविष्यमा संकटमा पर्नसक्ने देखिन्छ।

अन्य द्वीपीय राष्ट्रहरू पनि संकटमा

माल्दिभ्स मात्र होइन, प्रशान्त महासागरका तुवालु र किरिबाती पनि बस्न अयोग्य हुँदै गएका छन्। किरिबातीका राष्ट्रपति फिजीमा नै जमीन किनिसकेका छन्। मार्शल टापुहरू त परमाणु परीक्षणका घाउमाथि जलवायु संकटको थप बोझ व्यहोर्दैछन्।

यी देशहरूले विश्व उत्सर्जनमा नगण्य मात्र योगदान दिए पनि अमेरिका र चीनजस्ता औद्योगिक राष्ट्रको प्रदूषणको मूल्य चुकाइरहेका छन्।

भूमि हराएपछि के हुन्छ राष्ट्रको स्थिति ?

यदि माल्दिभ्स वा अन्य द्वीपीय देशहरू पूर्ण रूपमा समुद्रमा हराए भने यसको परिणाम विनाशकारी हुनेछ। करिब ५ लाख ४० हजार जनसंख्या विस्थापित भएर भारत, श्रीलंका वा अष्ट्रेलिया जस्ता देशतर्फ शरण लिन बाध्य हुने सम्भावना छ।

यससँगै भाषा, संस्कृति, ढोल–नृत्यजस्ता परम्परा हराउने छन्। पर्यटन र रोजगारीको अन्त्य देशलाई आर्थिक रूपमा ध्वस्त पार्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार राष्ट्रको परिभाषा चार आधारमा हुन्छ— स्थायी जनसंख्या, निश्चित भूभाग, प्रभावकारी सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गर्ने क्षमता। भूमि हराउँदा यी सबै आधार संकटमा पर्छन्। तर कतिपय विफल राष्ट्रहरूले अझै कानुनी दर्जा कायम राखेका छन्। त्यसैले ‘भूमिहीन राष्ट्र’ को कानुनी प्रश्न अझै अनिश्चित छ।

लडिरहेका छन् साना राष्ट्रहरू

माल्दिभ्सले द्वीप उच्च बनाउन रेत पम्प गर्ने, समुद्री पर्खाल बनाउने र तैरने शहरको प्रयोग गरिरहेको छ। माले नजिकै बनाइएको मानव–निर्मित द्वीप ‘हुलहुमाले’ समुद्र सतहभन्दा २ मिटर माथि छ र हाल करिब एक लाख मानिस बस्छन्।

राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्जूले ‘जलवायु–अनुकूल पर्यटन’ जस्तै सौर्य उर्जामा आधारित रिसोर्टलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्।

तर यो संकट केवल माल्दिभ्सको मात्र होइन। भारतको सुन्दरवनदेखि अमेरिकाको मियामीसम्म तटीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको खतराले करिब २१०० सम्म २० करोड मानिस विस्थापित हुनसक्ने देखिन्छ। भारतका करिब ७,५०० किलोमिटर तटीय क्षेत्रमा मात्रै ४ करोड मानिस प्रभावित हुने सम्भावना छ।

---

 

👉 यो समाचार जलवायु परिवर्तनले ल्याउन सक्ने ‘भूमिहीन राष्ट्र’ को गम्भीर खतरा र विश्वभरि तटीय क्षेत्रमा देखिँदै गरेको संकटको प्रतिविम्ब हो।