लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

काठमाडौं — गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४८ करोड ५४ लाख ५९ हजार ६५ रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थागत घोटाला भएको रहस्य खुलेको छ।

जेनजेड आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भएको र नयाँ गृहमन्त्री पदभार सम्हालेकै दिन नेपाल प्रहरीले २५ वटा पोसाक आइटम खरिदमा बजार मूल्य र गत वर्ष खरिद मूल्यभन्दा दोब्बर–तेब्बरसम्म मूल्य कबोल गर्ने व्यापारीलाई ठेक्का दिएको पाइएको छ।

सीमित प्रतिस्पर्धीको टेन्डर प्रक्रिया

पोसाक खरिदका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सीमित प्रतिस्पर्धीलाई मात्र टेन्डरमा सहभागी हुन दिने सर्त राखेको थियो। प्राविधिक परीक्षणमा सफल भएका फर्महरूमध्ये मात्र ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत समूहका कम्पनीहरूलाई ठूला ठेक्का पारेको देखिन्छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रशासन विभाग प्रमुख नायब महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौरका अनुसार आर्थिक प्रस्ताव खोलेर कम दर कबोल गर्ने फर्मलाई खरिदको जिम्मा लगाउने तयारी गरिएको थियो। आर्थिक प्रस्ताव खोलेकै दिन गृहमन्त्री अर्यालले पदभार सम्हालेका थिए।

बजार मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य स्वीकृत

प्रहरीले प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका फर्महरूलाई ३० भदौ र १ असोजमा दुई चरणमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्न बोलाएको थियो।

स्वीकृत प्रस्तावहरू बजार मूल्य र गत वर्ष खरिद मूल्यभन्दा दोब्बर–तेब्बरसम्म बढी रहेको पाइएको छ। गृहमन्त्री अर्यालदेखि प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसम्म मौन रहेको स्रोतले जनाएको छ।

पोसाक आइटमहरूको उदाहरणीय मूल्य हेरफेर

नेपाल प्रहरीले जय सिलना इन्टरप्राइजेज, कार्निवल बिजिनेस ट्रेडर्स, न्यु उशा इन्टरनेसनल, सबृद्धि ट्रेड इन्टरनेसनल, जेएमबीडी इन्टरनेसनल, तेजसम ट्रेड इन्टरप्राइजेज, एभरेस्ट साल्टी उद्योग, श्लोक इन्टरनेसनल, अभिङ ट्रेड इन्टरनेसनल जेभी प्रालि, एसके ट्रेडर्स र थर्ड गार्मेन्टका प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।

आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन प्रक्रियामा

प्रहरीका अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र आशयपत्र दिने तयारी भइरहेको छ। गत वर्ष खरिद मूल्यभन्दा दोब्बर र बजार मूल्यभन्दा तेब्बरसम्मको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा राजधानीमा २५ पोसाक आइटममा मात्रै ४८ करोड ५४ लाख ५९ हजार ६५ रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिएको छ।

सशस्त्र प्रहरीको स्थिति

नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी बलले पनि पोसाक खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर, आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको वा नखोलिएको विषयमा सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।

निष्कर्ष

नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदमा बजार मूल्यभन्दा दोब्बर–तेब्बरसम्म बढी मूल्य स्वीकृत हुनु संस्थागत भ्रष्टाचारको संकेतका रूपमा लिइएको छ। जेनजेड आन्दोलनपछि सत्ता परिवर्तन भएको भोलिपल्टै यस्तो घोटालाको पर्दाफास हुनु सरकारको नैतिकताको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।