लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न आवश्यक कानुनी बाटो खुलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसका लागि आयोगले गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोग अहिले सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा छ । “आयोगले पत्राचार गरिसकेको छ । निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ,” उनले भने, “सरकारको निर्णय र जवाफ आउनेबित्तिकै मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि सूचना जारी गरेर सङ्कलन सुरु गर्छौँ ।”

कानुनी अड्चन

विद्यमान कानुनअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै मतदाता नामावली सङ्कलन रोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४(२) बमोजिम सोही निर्वाचन प्रयोजनका लागि मिति घोषणा भएपछि नयाँ नाम दर्ता गर्न पाइँदैन । यही कारण अहिले आयोग बाध्य भएको भण्डारीले बताए ।

“अध्यादेशमार्फत नियमावली संशोधन गरेर मात्र मतदाता नामावली सङ्कलनको बाटो खुल्छ,” उनले स्पष्ट पारे, “सरकारी प्रक्रिया पुरा भएपछि हामी तत्कालै काम सुरु गर्छौँ ।” यसअघि आयोगले २०७९ को निर्वाचनअघि मतदाता नामावली सङ्कलन गरेको थियो ।

विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार

निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग बढ्दो छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित गठित अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भेट्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि यस्तो आदेश दिइसकेको छ ।

तर कार्यवाहक आयुक्त भण्डारीका अनुसार आयोग र सरकारले संयुक्त रूपमा साझा अवधारणा नबनाएसम्म त्यो व्यवस्था कठिन हुन्छ । “हामीले मात्रै आग्रह गरेर हुँदैन । गृहकार्य, श्रोत–साधन र कानुनी तयारी चाहिन्छ,” उनले भने ।

चुनौती र सम्भावना

हाल विश्वका झन्डै १७० देशमा नेपाली नागरिक बसोबास गर्छन्, जसमा खाडी मुलुक प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ । कूटनीतिक नियोग रहेका देशमा मतदान सम्भव देखिए पनि अन्य मुलुकमा प्राविधिक समस्या हुने विज्ञहरूको मत छ । आयोगले यस विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको जानकारी पनि आयुक्त भण्डारीले दिएका छन् ।