लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।
विजया दशमीको अवसरमा गुण्डुस्थित निवासमा भावी शुभकामना साटासाट गर्दै नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको वर्तमान परिस्थिति चिन्ताजनक भएको र सिंहदरबार जलेपछि राष्ट्रिय क्षति भएको औँल्याए। ओलीले सिंहदरबार जलाउने योजना “घुसपैठी तत्व”ले गरेको दाबी गरे — साथै उनले तल्लो वाक्यांशमा यो प्रश्न उठाए कि देश र इतिहासलाई माया गर्ने मान्छेले यस्ता कृत्य गर्न नसक्ने भएकोले कसले र किन यस्तो गरे भन्ने खोज्नुपर्छ भनी जोड दिए।
ओलीले भनेका उद्धरणबाट प्रमुख अंशहरू:
-
“यो देश हामीले सच्याउने हो, हामीले बनाउने हो। सिंहदरबार जलेको छ—राष्ट्रलाई पीर लागेको छ।”
-
“अरु नै घुसपैठ तत्वहरुले जलाए। जो पहिलादेखि नै भन्दै थिएः ‘सिंहदरबार जलाइन्छ’ — यसले योजनाबद्ध रूप लिएको देखिन्छ।”
-
“यो एउटा योजनाबद्ध काम हो। हामीले संगठित भएर अघि बढ्नुपर्छ, तर हरेस खानु हुँदैन।”
बालेन्द्र साहको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सुरक्षा प्रश्न
समाचार र सामाजिक सञ्जालमा लामै समयदेखि चर्चित रहेको यो विषयमा विशेष ध्यान त काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले पहिले गरेको भनाइतिर जान्छ — उनले सार्वजनिक रूपमा भनेको रिपोर्ट गरिएको वाक्यांश “पहिला पनि सिंहदरबार जलाइदिन्छु” भन्ने अभिव्यक्ति पहिले नै परिचित रहेको बतिन्छ।
यस सन्दर्भमा उठेका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यस्तो छन्:
-
सरकारले बालेन्द्र साहमार्फत भएको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्कीलाई किन औसतमा लिएन?
-
धम्की सार्वजनिक र परिचित भए पनि सुरक्षा व्यवस्था महत्वकाँक्षी स्थल—सिंहदरबार, संसद, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत—मा किन व्यापक स्तरमा सुदृढीकरण गरिएन?
-
यदि चेतावनीहरू परिचित थिए भने, सरकारको नेतृत्वमा रहँदा सुरक्षा योजना, अवरोध र जवाफदेहीतालाई किन प्राथमिकता दिइएन?
यी प्रश्नहरू अहिले समाजमा र राजनैतिक पंक्तिमा व्यापक रूपमा उठिरहेका छन्। सरकारले ती चेतावनी/धम्की–रिपोर्टहरूलाई बीचमै गम्भीरतापूर्वक समातेको भए, कति प्रभावकारी रोकथाम सम्भव हुन्थ्यो भन्ने बहस चलिरहेको छ।
सुरक्षा व्यवस्थाको आँकलन र जवाफदेहिता
विशेषज्ञहरूले भन्छन्—धम्कीलाई केवल शब्दका रुपमा अनुमोदन गर्नुले रोकथाम सम्भव हुँदैन; कार्यान्वयनयोग्य सुरक्षा योजना, इन्टेलिजेन्स–एक्सचेञ्ज र समन्वित सुरक्षा बलको अग्रिम तयारी आवश्यक हुन्छ। सरकारको नेतृत्व नै जब जोखिम र चेतावनीमा सीधा संलग्न हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्रिय र अनुकूल बनाउनु नेतृत्वको प्राथमिक दायित्व हुन्छ।
ओलीको वक्तव्यले पनि यसको संकेत दिन्छ कि घटना योजनाबद्ध थियो र पहिलेदेखि केही सूचनाहरू उपलब्ध थिए भन्ने आशंका जगाउँछ — तर यस्ता आरोप/अनुमानको पुष्टि र प्रतिवेदनका लागि स्वतन्त्र छानबिन अनिवार्य छ।
विपक्ष र नागरिकहरूमाझ प्रश्न भेटापछि सरकारी जवाफको आवश्यकता
सामाजिक सञ्जाल र विरोधी राजनैतिक दलहरूले पनि यसप्रसङ्गमा सरकार र सम्बद्ध सुरक्षा निकायप्रति कठोर प्रश्न उठाएका छन् — “किन सक्रिय पहलकदमी लिइएन?” र “पूर्वजानकारी भए किन त्यो आधारमा आवश्यक सुरक्षा कदम चालिएन?” तापनि अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट विस्तृत सार्वजनिक खुलासा वा जवाफ सीमित नै देखिएको छ।
पारदर्शिता र छानबिन अनिवार्य
सार्वजनिक चासो बढेकाले घटनाको पूर्ण र स्वतन्त्र छानबिन तथा अनुसन्धान जरुरी देखिन्छ। यदि सार्वजनिक धम्की परिचित थियो भने त्यसको वास्तविकता के हो, सुरक्षा व्यवस्थामा के-कस्ता खामी थिए, र सम्बन्धित जिम्मेवारीहरू कसरी पुग्ने — यिनै कुरामा स्वरचित जवाफले मात्र आमजनमा विश्वसनीयता फर्काउन सक्छ।
प्रस्तावित अगाडि बढ्ने कदमहरू:
-
घटनाको स्वतन्त्र, पारदर्शी र समयसीमा सहितको छानबिन आयोग गठन।
-
सुरक्षासम्बन्धी इन्टेलिजेन्स र कार्यान्वयन प्रक्रियामा के कमी रह्यो भन्ने तथ्य–आधारित रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नु।
-
भविष्यमा यस्ता चेतावनीहरूका लागि अग्रसूचना प्रणाली र समन्वित सुरक्षा अभ्यासको प्रत्यावर्तन।
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.