काठमाडौं, असोज ११ । सरकारको हालको बैठकले नेकपा (एमाले) नेता हरि प्रसाद रिजालको नेतृत्वमा गठन भएको भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्षको जुलाईमा अघिल्लो आयोगलाई खारेज गर्दै दुई महिनापछि रिजालको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गरेको थियो।

सरकारले आयोगको संरचना अनावश्यक रूपमा ठूलो रहेको र हालको सरकारले भूमिवितरण गर्ने जनादेश नरहेको ठहर गर्दै आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगमा केन्द्रीय कार्यालयसहित देशभर करिब ३५० जना राजनीतिक नियुक्ति भएका कर्मचारी कार्यरत थिए।

आयोग खारेजसँगै कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री सुसिला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले यो कदमले अर्बौँ रुपैयाँको लगानी खेर जाने, करिब १३ लाखभन्दा बढी नागरिकको जीवन प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्।

आयोगले हालसम्म ११,२९,५१७ आवेदन दर्ता गरेको छ। यसमध्ये ८८,८९५ जग्गाविहीन दलित, १,६८,४४१ जग्गाविहीन सुकुम्बासी, र ८,७२,१८१ अव्यवस्थित बसोबासीका आवेदन रहेका छन्। यसैबीच गत १५ अगस्टमा थप आवेदन आह्वान गर्दा झन्डै १.५ लाख नयाँ आवेदन आउने अनुमान गरिएको छ। यसरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने संख्या १३ लाख नाघ्ने आयोगका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले चार बुँदे माग राखेका छन्:
१. आयोगका कर्मचारीको रोजगारी, सेवा र भविष्य सुनिश्चित गर्न।
२. जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण, राजस्व संकलन, डेटा व्यवस्थापनजस्ता सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध नहुने सुनिश्चितता दिन।
३. भूमिसुधार पहललाई दिगो समाधानमार्फत निरन्तरता दिन।
४. सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दीर्घकालीन समाधान प्रयासमा नकारात्मक असर नपार्ने व्यवस्था गर्न।

१९९० पछि बहुदल आएयता यो खारेज भएको १६औँ भूमिसम्बन्धी आयोग हो। भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार विगत तीन दशकमा करिब ४६ हजार विघा (३०,८२० हेक्टर) जग्गा १.५ लाख परिवारलाई वितरण गरिएको छ। तर अझै पनि हजारौँ परिवार भूमिविहीन रहेका छन्।

अन्त्य भएको आयोगको कार्यविधिअनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा प्रति परिवारलाई १३० वर्गमिटर र उपत्यका बाहिर ३२० वर्गमिटर जग्गा वितरण गर्ने योजना थियो। यस्तै, वर्षौंदेखि जोत्न बसेका भूमिहीन किसानले १.५ विघा (६,७७२.४१ वर्गमिटर)सम्म जग्गा पाउने प्रावधान थियो। तर, १.५ विघाभन्दा बढीको जग्गामा बजार मूल्यको करिब १५ प्रतिशत बराबर रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।