लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री अर्जु राना देउवाले संविधान दिवसको दिन अर्थात् सेप्टेम्बर १९ मा कूटनीतिक पासपोर्ट प्राप्त गरेको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस चलेको छ। सो दिन सरकारी कार्यालयहरू बन्द रहेका थिए। तर, परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागले देउवा दम्पतीले कूटनीतिक पासपोर्ट कसरी र कहिले पाए भन्नेबारे अझै स्पष्ट गरेको छैन।

देउवा दम्पतीलाई भदौ २४ (सेप्टेम्बर ९) मा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै प्रदर्शनकारी भीडले आक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्यतर्फ फर्किरहेको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले बताएका छन्।

यसबीचमा उनीहरू देश छाडेर भाग्ने तयारीमा छन् भन्ने आरोप पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ। प्रहरीद्वारा गरिएको अनुसन्धान क्रममा देउवाको निवासबाट विभिन्न मुद्राको नोट जलाइएको प्रमाणसमेत भेटिएको छ।

कूटनीतिक पासपोर्ट किन र कसरी ?

परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री भएकै कारण देउवा दम्पती दुवै कूटनीतिक पासपोर्ट लिन कानुनी रूपमा पात्र छन्। राहदानी विभागका एक अधिकारीले भने,

“हामी कहिलेकाहीँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूकै निवासमा गएर फोटो र बायोमेट्रिक्स लिन्छौं। यो मोबाइल किटमार्फत सम्भव हुन्छ।”

मन्त्रालयका अर्का अधिकारीका अनुसार, देउवा दम्पतीले पासपोर्टका लागि Gen Z आन्दोलन सुरु हुनु अघि नै आवेदन दिएका थिए।

“राहदानी सेवा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्छ, त्यसैले सार्वजनिक बिदामा पनि सीमित सेवा सञ्चालन हुन्छ। सोही दिन (सेप्टेम्बर १९) देउवा दम्पतीको फोटो र बायोमेट्रिक्स लिएर पासपोर्ट छापिएको हो,” उनले बताए।

कानूनी आधार

पासपोर्ट ऐन, दफा ६ अनुसार, सरकारको काम वा विशेष कार्यको सिलसिलामा विदेश जानुपर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायको निर्णय वा सिफारिसमा कूटनीतिक पासपोर्ट दिन सकिने व्यवस्था छ। पासपोर्ट नियमावली २०७७ ले यसबारे थप विवरण दिएको छ।

थाइल्यान्ड भाग्ने हल्ला ?

देउवा दम्पतीले थाइल्यान्ड जान भिसा लिएको भन्ने हल्ला पनि फैलिएको थियो। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार १९९९ मा नेपाल–थाइल्यान्डबीच भएको सम्झौताअनुसार कूटनीतिक र सरकारी पासपोर्टधारकलाई ९० दिनसम्म भिसा छूट छ। त्यसैले देउवा दम्पतीलाई भिसा आवश्यक पर्दैन।

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले पुष्टि गर्दै भने,

“हो, उनीहरूले पासपोर्ट पाएका छन्। तर, नागरिकको व्यक्तिगत विवरण हामी सार्वजनिक गर्दैनौं।”

अर्यालका अनुसार, कुनै व्यक्ति अपराधी हुन् वा छैनन् भन्ने मूल्याङ्कन विभागले गर्दैन।

“यदि कुनै अनुसन्धान निकायले लेखेर पठायो भने मात्र पासपोर्ट रोकिन्छ। नभए, प्रत्येक नागरिकलाई पासपोर्ट पाउने अधिकार हुन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

राहदानी विभागले सार्वजनिक बिदामा पनि सीमित सेवा दिने भएकाले पासपोर्ट छापिन सक्ने र बिरामी अवस्थामा घर वा अस्पतालमै पुगेर सेवा दिने परम्परा रहेको उनले बताए।

यसरी, कानूनी पात्रता, अत्यावश्यक सेवाको सुविधा र मानवीय कारण देखाउँदै देउवा दम्पतीले सार्वजनिक बिदामै पासपोर्ट पाएको विभागको दाबी भए पनि यसले थप प्रश्नहरू भने उब्जाइरहेको छ।