देशभर शान्ति–सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको आलोचना भइरहेका बेला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आफ्नो एक महिनाको कार्यकाललाई ‘सफल’ भन्दै शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थामा सुधार भएको दाबी गरेका छन्।

गृहमन्त्रीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे उपलब्धि रिपोर्टको पहिलो बुँदामै ‘शान्ति सुरक्षा एवं सुव्यवस्था सामान्यीकरण र जनजीवन सामान्यीकरण भएको’ उल्लेख गरिएको छ। तर भौतिक अवस्थाको तथ्याङ्कले भने सो दाबीलाई प्रश्नमा उभ्याएको छ।

हालसम्म देशभरबाट भागेका करिब पाँच हजार कैदीबन्दी फरार रहेका छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका प्रहरीका हतियार अझै फेला परेका छैनन्। गृह मन्त्रालयको मुख्य भवन अझै जलेको खरानीमै छ, तर गृहमन्त्री अर्यालले ‘सुरक्षा र पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भएको’ दाबी गरेका छन्।

आन्दोलनका क्रममा जलेका धेरै प्रहरी कार्यालयहरू अझ पुनःस्थापना हुन बाँकी छन्। सडकमा प्रहरीको उपस्थिति सीमित छ, र खटिएका केही प्रहरी कर्मचारीहरू आन्दोलनकै क्रममा कुटपिटमा परेका छन्। प्रहरी संगठनभित्र पनि असन्तुष्टि र असहजता रहेको बताइन्छ।

त्यसयता पनि गृहमन्त्री अर्यालले भने,

“आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको भौतिक संरचना पुनःस्थापना भएको छ, सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ, र जनजीवन सामान्यतर्फ फर्किएको छ।”

तर यथार्थमा उनी अहिले पनि गृह मन्त्रालयको जलेको भवन छेउकै अर्को मन्त्रालयको पुरानो भवनमा बसेका छन्।

उनको रिपोर्टमा आन्दोलनका मृतक र घाइतेको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र सुशासनमा सुधार, विपद् पूर्व तयारी र राहत पुनःस्थापना लगायतका कामहरू उपलब्धिका रूपमा देखाइएका छन्। दशैंमा आएको बाढी व्यवस्थापनलाई पनि उनले “उल्लेखनीय सफलता”का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

तर राजनीतिक संवाद र चुनावी तयारीमा भने सरकारले ठोस प्रगति गर्न सकेको छैन।
राष्ट्रपतिले बल्ल एक पटक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरे पनि सरकार र दलबीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन।

एमालेबाहेकका अधिकांश दलहरू निर्वाचनप्रति सकारात्मक देखिए पनि शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन्।

निर्वाचनको प्रारम्भिक वातावरण समेत नबनेको अवस्थामै गृहमन्त्री अर्यालले “निर्वाचन वातावरण निर्माण र तयारीलाई” एक महिनाको उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।