आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका प्रमुख निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुन लागेको १० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिए।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलगायतका विभिन्न परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता परियोजनाका रूपमा घोषित गर्ने तथा ती परियोजनासम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले नेपाल र भारतबीच आपसी कानूनी सहयोगसम्बन्धी सन्धि स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै, सरकारले अन्य देशहरूसँग आपराधिक विषयमा आपसी कानूनी सहयोगसम्बन्धी सन्धि गर्न वार्ताका प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने र आवश्यकताअनुसार ती प्रस्तावहरू कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बन्धित देशमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

अन्य प्रमुख निर्णयहरूमा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (AIG) सिद्धि विक्रम शाहलाई भारतमा असोज ३० गते (अक्टोबर १७) हुने ‘कन्भोकेसन परेड’ कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई सन् २०२५ नोभेम्बर १२ मा दक्षिण कोरियाको सोलमा हुने ‘ग्लोबल आईसीटी लिडरशीप फोरम’ मा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा नोभेम्बर ३ देखि आयोजना हुने ‘सेकेन्ड एशिया प्यासिफिक ई–कमर्स पॉलिसी समिट–२०२५’ मा सहभागी हुन अनुमति, र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव विश्व बाबु पौडेललाई नोभेम्बर ३ देखि ७ सम्म भियतनाममा हुने ‘IAEA टेक्निकल को–अपरेसन प्रोजेक्ट’ सम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ।

प्रवक्ता खरेलका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरि प्रसाद मैनालीलाई नोभेम्बर २ देखि ९ सम्म लण्डनमा हुने ‘वर्ल्ड ट्राभल मार्केट’ मा सहभागी हुन अनुमति, साथै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जनलाई अक्टोबर २६ देखि २८ सम्म इन्डोनेसियामा हुने ‘४५औं सिटीनेट कार्यकारी समिति बैठक’ मा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ।