पछिल्ला केही दिनयता सुक्खा राजनीतिक आक्रमण र सडक आन्दोलनसँग जोडिएका घटनाहरूले फेरि एउटा पुरानो प्रश्न उजागर गरिदिएका छन् — नागरिकता कसलाई र कुन आधारमा दिइन्छ? आज उठिरहेका TOB (Tibetan Original Blood)-सम्बन्धी सरोकार, तिनले लगाएको कालो ज्याकेटमा देखिने राजनीतिक चिन्ह, र केही व्यक्तिहरूमाथि कागजात नक्कली हुन सक्ने दाबीहरू समग्ररूपमा संवेदनशील र जटिल विषय हुन्। यस विषयलाई तथ्य, इतिहास र सुधारात्मक सुझावसहित संयमित तथा प्रमाणआधारित रूपमा विश्लेषण विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

1959 पछि चीनद्वारा तिब्बत कब्जापछि तिब्बती शरणार्थीहरूको आगमन भएको इतिहास छ; कतिपयले नेपाल/भारतमा बसोबास पाए। केही व्यक्तिहरूले “TOB (Tibetan Original Blood)” लेखिएको पहिचानपत्रमय ज्याकेट लगाएर राजनीतिक प्रदर्शनमा सांकेतिक रूपमा भाग लिएका छन् — यसले नागरिकता/पहिचान र देशभक्ति सम्बन्धी बहसलाई उचालिएको छ।

नक्कली जन्मदर्ता/नागरिकताको सिफारिस भएको र अहिले त्यो सिफारिसलाई ‘फर्जी’ ठहरिएको, साथै अनुसन्धान भईरहेको भन्ने दाबीहरु उठेका छन्। यस्ता घटनाहरूले ‘कसले नागरिकता दिने/सम्भवतः कसरी नक्कली नागरिकता पास हुने’ भन्ने प्रश्नहरु उठाउँछन्।

नेपालको नागरिकता व्यवस्था संविधान (2015) र नागरिकता ऐन, 2063 (2006) अन्तर्गत विनियमित छ। नागरिकता प्राप्तिका विधिहरू कानुनमा स्पष्ट छन्। स्वाभाविक रूपमा आवेदन, जन्मदर्ता, स्थानिय तह सिफारिस/DAO प्रक्रिया र अन्य कागजात आवश्यक पर्छ।

1959 मा दलाई लामा लगायत थुप्रै तिब्बतीहरू भारत/नेपालतर्फ आए; तिब्बती डायस्पोरा र शरणार्थी समस्या दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा लामो इतिहास राख्छ। नेपालमा तिनीहरूको अस्तित्व र अधिकार/दस्तावेजसँगसम्बन्धी अनिश्चितता रहेको र कहिलेकाहीँ कानुनी/नागरिक अवस्थाबारे विवाद हुने तथ्य रहेकाले यसले संवेदनशीलता थप्दछ।

विगतमा नेपालमा नागरिकताको नक्कली कागजात सम्बन्धी भ्रष्टाचारका शृङ्खलाहरू उजागर भइसकेका छन् — प्रहरीले नागरिकता बेच्ने/नक्कली सिफारिस बनाउने गिरोहसमेत समातेको समाचारहरू रहेका छन्। यस्तो घटनाले कानुनी नजिर र संस्थागत कमजोरीलाई देखाउँछ।

जन्मदर्ता र नागरिकता सिफारिस प्रणालीमा भ्रष्टाचार/नक्कली कागजात पर्ने जोखिमले नागरिकता प्रवाहलाई अस्फुर्त बनाएको छ। ऐतिहासिक कारणले उत्पन्न तिब्बती र अन्य शरणार्थी समुदायहरूसँग सम्बन्धित नियम र व्यवहार अस्पष्ट हुँदा सामाजिक असन्तोष र राजनीतिक शङ्का जन्मिन सक्छ।

यदि कसैले नागरिकताको कागजात दुरुपयोग गरी हिंसा/विनाशमा सहभागी भएको प्रमाणित भयो भने त्यो देशको सुरक्षा र सामाजिक स्थायित्वका लागि ठूला खतराका रूपमा देखा पर्न सक्छ। त्यसैले छानबिन र पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ।

नागरिकता प्रक्रियालाई पक्षपात वा राजनीतिक उद्देश्यले प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा कानुनी शासन र सार्वजनिक विश्वासमा घाउ पुर्‍याउँछ।

तलका सुझावहरू निष्पक्ष, कानुनी र संस्थागत स्तरमा सुधार गर्न केन्द्रित छन् — जसले यस प्रकारका घटना फेरि नघट्ने सुनिश्चित गर्न सक्छन्:

1) कडा डिजिटल प्रमाणीकरण र डेटा–बेस

• सबै जन्मदर्ता, नागरिकता सिफारिस, DAO अभिलेख र नागरिकता प्रमाणपत्रलाई डिजिटलीकृत गरी केन्द्रमा पहिचानयोग्य राष्ट्रिय डेटाबेसमा राख्नुपर्नेछ। यो दोहोरो संख्या/नक्कली कार्ड रोक्न मद्दत गर्छ। (उदाहरण: नागरिकताको अनलाइन डेटाबेस र ब्लकचेन जस्ता पारदर्शी प्रणाली प्रयोग विचारनीय)।

2) कडा प्रमाणिकरण र युद्ध्याविधि

• जन्मदर्ता र सिफारिस स्रोत (ward office, municipality) मा गरिएको सिफारिसहरुको नियमित अडिट र त्रुटि पत्ता लागे तुरुन्त मुद्दा दर्ता गरी कारबाही आवश्यक। विगतमा गिरोह समात्ने काम जस्तै नियमित छानबिन गरिनुपर्छ।

3) अन्तर–संघीय समन्वय र क्षमता निर्माण

• DAO, पुलिसका अनुसन्धान शाखा (CIB), स्थानीय तह र गृह मन्त्रालयबीच द्रुत समन्वय आवश्यक छ — शकास्पद कागजात भेटिएमा तुरुन्त अनुसन्धान र अन्तरराष्ट्रिय सामान्य अभ्यास अनुरूप कारबाही।

4) पारदर्शी अनुसन्धान र दोषीमाथि कानुनी दण्ड

• कसैको नागरिकता नक्कली ठहरिए प्रहरी र न्यायालयको प्रक्रिया अनुसार छानबिन, प्रमाण र सुनुवाइ गरी निष्पक्ष र सार्वजनिक रिपोर्ट आवश्यक। दोषी सरकारी कर्मचारी, दलाल अथवा आवेदक समावेश भए कानून अनुसार कारबाही हुनुपर्छ — तर यो पनि कानूनको ढाँचाभित्रै। विगतका नागरिकता विवाद र उच्च–प्रोफाइल आरोपमा सार्वजनिक बहसले देखाएको छ: निष्कर्ष बिना अन्धाधुँध आरोप हानिकारक हुन्छ।

5) नीति–समीक्षा: शरणार्थी-नागरिकता सीमाना स्पष्ट राख्ने

• शरणार्थीलाई दिने व्यवहार र सार्वजनिक सुरक्षाबीच सन्तुलन आवश्यक — अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य र घरेलु सुरक्षाबीच नीति स्पष्ट गर्नुपर्छ। नेपालको संवेदनशील स्थिति (छिमेकी शक्ति र शरणार्थी बहस) मा दीर्घकालीन नीति विचारणीय छ।

किन लाखौँ भारतीय/तिब्बतीलाई नागरिकता अधिकार दिइयो तर देशभित्रका केही मूल नेपाली नागरिक वञ्चित छन्?  संवेदनशील घटनामा सरकारी मौनता प्रश्न उठाउँछ, तर सरकारी जवाफ केवल राजनीतिक भाषण होइन — पारदर्शी छानबिन, सार्वजनिक प्रतिवेदन र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।

जहाँ प्रश्न उठ्छ — कसले कारबाही गर्छ? — त्यो काम अनुसन्धान एजेन्सीहरू (CIB/प्रहरी), जिल्ला प्रशासन र अदालतले गर्नेछन्; तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत क्षमता आवश्यक छ। विगतमा नागरिकता सम्बन्धी उच्च-प्रोफाइल मुद्दाहरुले पनि यही देखाएका छन्।

सुरक्षात्मक प्रश्न र भयलाई नकार्न सकिँदैन — देशका सम्पत्ति, सुरक्षा र भविष्य सम्बन्धी कुरा जटिल र संवेदनशील छन्। तथापि, समाधान हिंसा र अतिवादी कदम होइन; सत्यनिष्ठ, कानूनी, र संस्थागत सुधार हो।

• यदि वास्तविक नक्कल प्रमाण भेटियो भने: छानबिन तुरुन्त, दोषी पहिचान र कानुनी दण्ड;

• यदि बेथितिको शृंखला छ भने: नागरिकता प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउने;

• यदि शरणार्थी-सम्बन्धी नीति अस्पष्ट छ भने: संसद्/सञ्चार माध्यम र विशेषज्ञ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासहित नीति परिमार्जन गर्ने ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिकताको मर्मसँग जोडिएका संवेदनशील चेतावनी हुन्। तर कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा अपर्याप्त प्रमाणमा ‘देशद्रोही’ घोषण गर्नु भन्दा पहिले कानुनी प्रक्रियाबाट पूर्ण छानबिन गरिनु जरूरी छ — र छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक पारिने सुनिश्चितता राख्नु नै दीर्घकालीन समाधानको बाटो हो।