लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

वर्षौँदेखि सम्झौता भएर पनि निर्माण कार्य अघि नबढेका सडक र पुल निर्माणका ठेक्काहरू रद्द गर्ने थप ५० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना र सडक विभागअन्तर्गतका संघीय सडक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयहरू मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरू — काठमाडौं, इतहरी, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेत — ले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका ठेकेदारविरुद्ध ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

गत शुक्रबार मात्रै १७ वटा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो भने शनिबार एक ठेक्का थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयहरूले लामो समयदेखि अधुरा रहेका आयोजना रद्द गर्ने पहल गरेका हुन्।

मन्त्री घिसिङले ‘ठेक्का लिएर वर्षौँसम्म काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न’ सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई गैरकर्मशील ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए।

यसै क्रममा जनकपुर, काठमाडौं, ओखलढुंगा, अछाम, पाल्पा, दमौली, धनकुटा, पोखरा र गोरखा सडक डिभिजन कार्यालयहरूले ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै ठेकेदारहरूलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्।

सूचनाअनुसार, जनकपुर सडक डिभिजन कार्यालयले २१ ठेक्का, काठमाडौंले ७, ओखलढुंगा र अछामले ५–५, पाल्पा र दमौलीले ४–४, तथा धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग आयोजना र गोरखाले १–१ ठेक्का सम्बन्धी स्पष्टीकरण मागेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म देशभर करिब २५८ पुल निर्माणका ठेक्का लामो समयदेखि अलपत्र रहेका छन्।

सूचनामा उल्लेख गरिएको छ — ती सबै आयोजना बारम्बार सम्झौता अवधि र योजना म्याद विस्तार गरिए पनि काम अधूरो छोडिएको छ र निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा परित्याग गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, सम्बन्धित ठेकेदारहरूले लिखित र मौखिक रूपमा पटक–पटक आग्रह गरे पनि काममा चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौताको उल्लङ्घन गरेका छन्।

सूचनामा भनिएको छ — ठेक्का रद्द रोक्न वैध कारण भए प्रमाणसहित १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सम्बन्धित ठेकेदार वा अधिकृत प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिइएको छ।

त्यसो नगरेमा ठेक्का स्वाभाविक रूपमा रद्द हुने, कार्य सम्पादन सुरक्षा रकम जफत हुने, ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा सूचीकृत हुने, र अग्रिम भुक्तानी, १० प्रतिशत ब्याज तथा बाँकी कामको लागत सहित सरकारी बक्यौता असुल गरिने उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का तोड्दा लागू हुने सबै कानूनी प्रक्रिया पालना गरिने सूचनामा स्पष्ट गरिएको छ।