लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनलाई ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ ठहर गर्दै त्यसमा संलग्नहरूमाथि तत्काल फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसका क्रममा उनले भदौ २३ गतेको घटनामा बल प्रयोग गर्न आदेश दिने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र काठमाडौंका प्रहरी प्रमुखसम्मलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

उनले संवैधानिक इजलासले नै अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्न निर्देशन दिनुपर्ने तर्क गरे। भण्डारीले भने, “भदौ २३ को घटना मानवता विरुद्धको अपराध हो। त्यसमा संलग्न सबैमाथि कानूनी कारबाही हुनुपर्छ। भोलिपल्टको तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अदालतले आदेश दिनुपर्छ।”

उनका अनुसार, कतिपयले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरे पनि त्यो अनुचित हो। “अदालतले नै तत्काल अन्तरिम आदेश दिएर अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गराउनुपर्छ,” उनले जोड दिए।

जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनमाथि कारबाही र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक रूपमा गरेका निर्णयहरू बदर गर्न माग गर्दै युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त रिटमा अधिवक्ता भण्डारीले आज सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका हुन्।