लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।
नेपालका निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्सहरूले तलब वृद्धि र श्रमिक अधिकारको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलन एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनको नेतृत्वमा चलिरहेको यो आन्दोलन अहिले राष्ट्रव्यापी बनेको छ, जसमा पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालदेखि काठमाडौंका ठूला निजी स्वास्थ्य संस्थासम्मका नर्सहरू सहभागी छन्।
नर्सहरूले निजी अस्पतालहरूले सरकारी नर्सहरूको जस्तै तलब (३४,७३० रुपैयाँभन्दा बढी) नदिएको, श्रमशोषण भएको र न्यूनतम तलब निर्देशिका कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन्। पोखराका केही नर्सहरू हाल पनि १५,००० देखि २०,००० रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएका छन्। सोही कारणले अस्पतालहरूमा सेवामा असर परेको छ।
सरकारको पहल र वार्ताको अवरोध
आन्दोलन समाधानका लागि सरकारले १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। तर, नर्सहरूले तलबमा १८ प्रतिशत वृद्धिको माग गरेका बेला समितिले १२.५ प्रतिशत मात्र बढाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। यसले वार्तालाई गतिरोधमा पुर्याएको छ।
नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, आन्दोलन नतोडिएसम्म उनीहरूले सेवा विस्तारमा सामेल नहुने र श्रमिक हक सुनिश्चित नभएसम्म सम्झौता नगर्ने बताएका छन्।
नर्सहरूको योगदान र अभाव
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा नर्सहरूको भूमिका अपरिहार्य छ। उनीहरूले बिरामीको दैनिक हेरचाहदेखि आपतकालीन उपचार, औषधि वितरण र स्वास्थ्य शिक्षासम्मका काम गर्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, नर्सहरूले स्वास्थ्य सेवाको करिब ८० प्रतिशत जिम्मेवारी सम्हाल्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा डाक्टरको अभावमा नर्स नै प्राथमिक उपचारको आधार बन्ने गरेका छन्।
कोभिड–१९ महामारीका समयमा उनीहरूको समर्पणले उनीहरूलाई ‘स्वास्थ्य सेनानी’को रूपमा स्थापित गरेको थियो। तर, नर्सहरूको संख्या अपर्याप्त र कार्यभार अत्यधिक भएकाले सेवा गुणस्तर प्रभावित भएको छ।
विदेशतर्फ बढ्दो पलायन
नेपालमा तलब र सम्मानको अभावले नर्सहरूको वैदेशिक पलायन तीव्र बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, २००२ देखि मार्च २०२५ सम्म ४५,४०० नर्सले विदेश जाने ‘भेरिफिकेसन लेटर’ लिएका छन्।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका तथ्यांकअनुसार, दर्ता भएका करिब १ लाख नर्समध्ये १०–२० प्रतिशत विदेश गएका छन् भने ४०,000 भन्दा बढीले वैदेशिक अवसर खोजिरहेका छन्।
यो पलायनले देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा ‘ब्रेन ड्रेन’ को गम्भीर असर पारिरहेको विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
विश्वका नर्सहरूको तलब र नेपालसँग तुलना
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुसार, विश्वमा हाल २९ मिलियन नर्स छन्, तर ४.५ मिलियनको अभाव छ। विकसित देशहरूले नर्सहरूलाई ‘स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड’ मानेर उच्च तलब र सुविधा प्रदान गर्छन्।
| क्रम | देश | औसत वार्षिक तलब (USD) |
|---|---|---|
| १ | स्विट्जरल्यान्ड | 107,487 |
| २ | लक्जमबर्ग | 98,799 |
| ३ | डेनमार्क | 88,788 |
| ४ | अमेरिका | 85,000 |
| ५ | अष्ट्रेलिया | 80,000 |
| ६ | क्यानडा | 75,000 |
| ७ | नर्वे | 72,000 |
| ८ | आयरल्यान्ड | 68,000 |
| ९ | बेलायत | 65,000 |
| १० | जर्मनी | 60,000 |
(स्रोत : U.S. BLS & Royal College of Nursing)
नेपालमा भने नर्सहरूको औसत मासिक तलब २५,०००–६०,००० रुपैयाँ मात्र छ, जसले उनीहरूलाई विदेशतिर आकर्षित गरिरहेको छ।
नर्सबिना स्वास्थ्य प्रणाली सम्भव छैन
विशेषज्ञहरूका अनुसार, नर्सबिना स्वास्थ्य प्रणाली मेरुदण्डबिना शरीर जस्तै हो।
डब्लुएचओका अनुसार, नर्सको अभावले स्वास्थ्य सेवा ४० प्रतिशतसम्म घटाउँछ र मृत्युदर बढाउँछ।
नेपालमा नर्सहरूको हड्तालले अहिले नै बिरामी सेवामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ, जसले प्रणालीगत संकटको चेतावनी दिएको छ।
उत्पादन र मागबीच असन्तुलन
नेपालमा वार्षिक ५,०००–६,००० नर्स उत्पादन हुन्छन्, तर २०३१ सम्म ४३,००० नर्सको आवश्यकता पर्ने अनुमान छ।
पलायनका कारण उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी देशमै खपत हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवा संकट गहिरिँदै गएको छ।
समाधानका सुझाव
विशेषज्ञहरूले नर्सहरूको तलब घण्टाको आधारमा (५००–१,००० रुपैयाँ प्रति घण्टा) निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
साथै, सरकारले न्यूनतम तलब निर्देशिका कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा, तालिम र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
निष्कर्ष
नर्सहरूको आन्दोलनले केवल तलबको मुद्दा होइन, नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको संरचनात्मक समस्या उजागर गरेको छ।
यदि समयमै सुधार नगरे, स्वास्थ्य प्रणाली मानव संसाधन अभावको महामारीमा फस्ने चेतावनी विशेषज्ञहरूले दिएका छन्।
यो समय हो — नर्सहरूलाई सम्मान, सुरक्षा र स्थायित्वको प्राथमिकता दिने।
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.