लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राहदानी रोक्का तथा स्थानहद तोक्ने सम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सरकारको उक्त निर्णय कानून विपरीत भएको भन्दै कात्तिक १२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरी ‘कारण देखाऊ आदेश’ (show cause order) जारी गरेको हो।

यसको अर्थ अदालतले अहिले सरकारलाई आफ्नो निर्णयका कारणहरू स्पष्ट गर्न आदेश दिएको छ, तर निर्णय तत्काल स्थगित गरिएको छैन।

पृष्ठभूमि

‘जेन–जेड आन्दोलन छानबिन आयोग’को सिफारिसका आधारमा सरकारले केही दिनअघि ओली र लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यससँगै उनीहरूलाई सरकारी अनुमति बिना काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नजानु पर्ने गरी ‘स्थानहद’ पनि तोकिएको थियो।

“स्थानहद सम्बन्धी सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ”
को सरल अर्थ यस्तो हो —

अदालतले अहिले सरकारको ‘स्थानहद तोक्ने’ (अर्थात् कुनै व्यक्तिलाई काठमाडौं बाहिर जान नपाउने) निर्णय तुरुन्त रोकिनु पर्छ भन्ने आदेश (अन्तरिम आदेश) दिएको छैन।
तर अदालतले सरकारलाई यो निर्णय किन गरियो भनेर कारण खुलाउन भने माग गरेको छ।

अर्थात् — सरकारी निर्णय अहिले कायम नै रहनेछ, जबसम्म अदालतले अन्तिम निर्णय दिँदैन।