logo

शुक्रबार, ८ साउन २०८३

शुक्रबार, साउन ८ २०८३

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ५ करोड ७५ लाखको खरिदमा मिलेमतो, निश्चित सप्लायर्सका लागि मापदण्ड लक्ड

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ५ करोड ७५ लाखको खरिदमा मिलेमतो, निश्चित सप्लायर्सका लागि मापदण्ड लक्ड


  • सोमबार, कार्तिक १७ २०८२
  • 793
    SHARES

    लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

    रुपन्देहीस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल फेरि पनि विवादमा तानिएको छ। करिब ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका सात किसिमका मेडिकल मेसिन, औजार तथा उपकरण खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गरी निश्चित सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर दिने योजना बनाइएको खुलेको छ।

    अस्पतालले २०८२ असोज १२ गते (२०२५ सेप्टेम्बर २८) टेन्डर आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सातवटै टेन्डरका लागि असोज ३० गते ‘प्रि–बिड मिटिङ’ सम्पन्न भए पनि अस्पतालले लक्ड (Locked) गरिएको प्राविधिक मापदण्ड संशोधन नगरी पुरानै सर्तमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

    विवाद बढेपछि टेन्डर प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम मिति कात्तिक ११ बाट ६ दिन पर सारेर कात्तिक १७ गते (नोभेम्बर ३) तोकिएको छ। त्यही दिन दिउँसो दुई बजे टेन्डर खोल्ने तयारी छ।

    मिलेमतोका पात्र : डा. इन्द्र ढकाल र सप्लायर्स उमेश अग्रवाल

    अस्पतालका प्रमुख डा. इन्द्र ढकाल र मेडिकल उपकरणका एजेन्ट उमेश अग्रवाल बीचको मिलेमतोमा खरिद अघि बढाइएको खुलेको छ।
    डा. ढकाल यसअघि पनि सिटी मेसिन खरिदको अनियमितता प्रकरणमा संलग्न थिए। अग्रवालको कम्पनी बायोमेड इन्टरनेशनल प्रायः विवादित टेन्डरमा सहभागी हुने गरेको छ।

    स्वास्थ्य मन्त्रालयका मातहत रहेका डा. ढकाल संघीय दरबन्दीमा भए पनि लुम्बिनीमा काजमा कार्यरत छन्। मन्त्री प्रदीप पौडेलले उनको काज खारेज गरे पनि उनले ‘पेलेरै’ अस्पतालमै बसाइ कायम राखेका छन्।

    ठूला मेसिनहरूमा सिधा सेटिङ

    खरिद प्रक्रियामा ७ वटा उपकरण समावेश छन् :

    • ल्याप्रोस्कोपी टावर विथ हिस्टेरोस्कोप सिस्टम एन्ड भेसल सेलर ESU – रु. १ करोड ९७ लाख

    • एनेस्थेसिया वर्कस्टेशन – रु. १ करोड १४ लाख

    • न्योनेटल भेन्टिलेटर – रु. ९६ लाख ४० हजार

    • ओटी लाइट – रु. ५२ लाख ८० हजार

    • ओटी टेबल – रु. ३७ लाख

    • अटोक्लेभ – रु. ५३ लाख २० हजार

    • कट्री मेसिन – रु. २४ लाख ८० हजार

    यी सबै टेन्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा खोल्ने सट्टा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मात्रै राखिएको छ, जसले मिलेमतोको आशंका अझ बलियो बनाएको छ।

    ल्याप्रोस्कोपी टावर टेन्डरमा लक्ड मापदण्ड

    अस्पतालले ल्याप्रोस्कोपी टावर टेन्डर (IFB नं. LPH–NCB–Goods–30–082–83) का मापदण्डहरू ‘स्मिथ एन्ड नेफ्यू’ कम्पनीका उत्पादनसँग मात्र मिल्नेगरी लक्ड गरेको देखिन्छ।

    उदाहरणका रूपमा बुँदा नं. १४, १५, १९, २० आदि बुँदामा ‘ट्याब्लेट मेमोरी’, ‘इन्टेग्रेटेड एलइडी लाइट सोर्स’ जस्ता प्रावधान थपेर अरू कम्पनीको उपकरण अस्वीकृत हुने स्थिति बनाइएको छ।

    त्यसैगरी भेसल सेलर ESU का मापदण्डहरू पनि ‘इर्बे’ कम्पनीसँग मात्र मिल्नेगरी राखिएको छ, जसको नेपाली एजेन्ट उमेश अग्रवालकै बायोमेड इन्टरनेशनल हो।

    न्योनेटल भेन्टिलेटर पनि ड्रयागरमा लक्ड

    रु. ९६ लाख ४० हजारको न्योनेटल भेन्टिलेटर (IFB नं. LPH–NCB–Goods–33–082–83) पनि ‘ड्रयागर’ कम्पनीसँग मात्रै मिल्नेगरी तयार गरिएको छ।
    प्राविधिक बुँदा नं. ५, ६, ७, २२, ३१–४२, ६०–६३ आदि सबै ड्रयागरकै मेसिनसँग मात्र मेल खान्छन्।

    एनेस्थेसिया वर्कस्टेशन र अन्य खरिदमा पनि मिलेमतो

    एक करोड १४ लाखको एनेस्थेसिया वर्कस्टेशन (IFB नं. LPH–NCB–Goods–31–082–83) पनि निश्चित कम्पनीका पक्षमा डिजाइन गरिएको छ।
    अस्पतालले केही सानो संशोधन गरे पनि लक्ड बुँदाहरू यथावत् राखेको छ।

    ओटी लाइट र अटोक्लेभको टेन्डरमा कारण नबताई मिति सारिएको, र ओटी टेबलको टेन्डरमा त टेन्डर आह्वान र दस्तावेज प्रकाशन मितिमा समेत भिन्नता भेटिएको छ।

    मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन

    खरिद प्रक्रियामा यस्तो मिलेमतोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को धारा ५५ अनुसारको निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको प्रष्ट देखिन्छ।

    अस्पताल प्रमुख डा. ढकालले भने आफूले प्राविधिक टिमसँग परामर्श गरेर आवश्यकता परे संशोधनको निर्देशन दिने दाबी गरेका छन्। तर, विगतका उनका क्रियाकलाप हेर्दा यो दाबीलाई धेरैले शंका गरेका छन्।

    लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पुनः देखिएको यो खरिद मिलेमतोले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
    प्राविधिक मापदण्ड नै निश्चित कम्पनीका उपकरणसँग मात्र मिल्ने गरी लक्ड गर्ने अभ्यासले प्रतिस्पर्धा विहीन भ्रष्टाचारको ढोका फेरि खोलिदिएको विशेषज्ञहरूको टिप्पणी छ।

    सरकार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले तत्काल अनुगमन गरी यो विवादित खरिद प्रक्रिया रोकेर छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।

    प्रकाशित : सोमबार, १७ कार्तिक २०८२ , ०२:५४ बेलुका
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    सम्बन्धित न्युज

    © 2026 All right reserved to loksarathi.com | Site By : SobizTrend