लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

संसद्का पदाधिकारी र सदस्यले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा खोस्ने सरकारको निर्णय सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै संघीय संसद्का करिब ६० जना स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको हो ।

सरकारको निर्णय अनुसार तत्काल ५१ जना अधिकृत र ९ जना उपसचिव सरहका स्वकीय सचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ । प्रतिनिधिसभा अहिले विघटन भइसकेको कारण हाल प्रभाव मुख्यतः राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सदस्यमाथि परेको छ ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भने एक–एक जना सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत सरहका स्वकीय सचिवको सुविधा यथावत् राखिएको छ । तर, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सत्ता पक्ष तथा विपक्षी दलका मुख्य सचेतक र सचेतकहरूले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा भने कटौती गरिएको छ ।

हाल प्रतिनिधिसभा नरहेकाले त्यहाँका विपक्षी दलका नेता र सचेतकको पद स्वाभाविक रूपमा रिक्त भएकाले उनीहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा पहिले नै समाप्त भइसकेको थियो । यस कारण तत्काल २ जनाको मात्रै सुविधा कटौती हुने भए पनि निर्णयले संरचनागत रूपमा ६० दरबन्दी हटाएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलका प्रमुख सचेतकले पाउँदै आएका अधिकृत स्तरका स्वकीय सचिवहरूको सुविधा पनि अब खारेज हुने भएको छ । यसरी हेर्दा, सरकारको निर्णयले ५१ जना अधिकृत र ९ जना उपसचिव सरहका स्वकीय सचिवहरूको पद समाप्त भएको छ ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूची हेरफेर गर्दै यो निर्णय गरिएको हो । उक्त ऐनको दफा २५ अनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ, जसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनः गठन भई नयाँ सरकार बनेपछि यो निर्णय पुनर्विचारमा आउन सक्ने भए पनि सार्वजनिक आलोचनाको सम्भावनाले यो निर्णय यथावत् रहने सम्भावना बढी रहेको देखिन्छ ।

यससँगै स्वकीय सचिवको दोहोरो सुविधा पाउने प्रावधान पनि अन्त्य भएको छ, जसले आगामी दिनमा संसद्को खर्च व्यवस्थापनमा केही राहत दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ ।