लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजनीतिक दलका भातृ वा शुभेच्छुक संगठनका रूपमा रहेका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका संघ–संगठनहरूलाई अब मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भातृ संगठनका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेशागत संघहरू शैक्षिक क्षेत्रको मर्यादा र गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पार्दै आएको जनगुनासो बढेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो।

मन्त्री सुमना श्रेष्ठ (पुन) द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शिक्षक र कर्मचारीको पेशागत हकहित तथा संविधानले प्रदत्त अधिकारको सदैव सम्मान गर्दै आएका छौं। तर, शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संगठनहरूलाई अब गैरराजनीतिक चरित्रका स्वतन्त्र र व्यावसायिक स्वरूपमा पुनर्गठन गर्न आवश्यक छ।”

मन्त्रालयले शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघलगायत सबै शैक्षिक संघ–संगठनहरूलाई कानुनी प्रावधानअनुसार पुनर्गठन गर्न आव्हान गरेको छ। साथै, पेशागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व, आचरण र शैक्षिक क्षेत्रको संवेदनशीलता विपरीतका गतिविधि गर्नेहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

मन्त्रालयको निर्णय अनुसार अब शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि संगठनले राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावमा रहँदै काम गर्न नपाउनेछ।