लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

सन् २०२६ को सुरुआतसँगै चीनले मृत्युदण्ड कार्यान्वयनमा ठूलो उछाल देखाएको छ । उपलब्ध स्रोतहरूका अनुसार जनवरी २०२६ का मात्र ३० दिनभित्र चीनले १५ जनालाई फाँसीको सजाय दिएको छ । यो तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चकित पार्ने खालको मानिएको छ ।

गत वर्ष मृत्युदण्ड दिने देशहरूको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेका सऊदी अरब र ईरानसमेत यस वर्षको सुरुआतमा चीनभन्दा पछि परेका छन् । जनवरी महिनामा सऊदी अरबमा केवल एक जनालाई मात्र फाँसी दिइएको छ भने ईरानमा भने एक पनि फाँसीको घटना दर्ता भएको छैन ।

म्यानमार सीमा क्षेत्रका ‘स्क्याम परिवार’माथि कडा प्रहार

चीनले हालै दिएको मृत्युदण्डको सजाय म्यानमार सीमामा सक्रिय संगठित अपराध समूहहरूसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ । साउथ चाइना मोर्निङ पोस्टको रिपोर्टअनुसार चीनले म्यानमारका ती कुख्यात परिवारहरूलाई लक्षित गरेको हो, जसले एक पूरै सहरलाई जुवा, लागुऔषध कारोबार र अनलाइन ठगीको केन्द्र बनाएका थिए ।

रिपोर्टअनुसार मिङ परिवारका ११ सदस्यलाई जनवरी २९ मा मृत्युदण्ड सुनाइएको छ । त्यसैगरी बाइ परिवारका ४ सदस्यलाई ठगी तथा अन्य गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर गर्दै फाँसीको सजाय दिइएको हो ।

सऊदी अरब र ईरानको अघिल्लो तथ्यांक

तथ्यांक तुलना गर्दा सन् २०२५ मा सऊदी अरबले ३५६ जनालाई फाँसी दिएको थियो, जुन उसको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । तीमध्ये २४३ जनालाई कडा लागुऔषध विरोधी कानुनअन्तर्गत मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसार सन् २०२४ मा ईरानमा ९७२ जनालाई फाँसी दिइएको थियो ।

यद्यपि चीनले मृत्युदण्डसम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक कहिल्यै सार्वजनिक गर्दैन । यस्ता तथ्यांकलाई चीनले राज्य गोपनीयताको विषय मान्ने गरेको छ । तर, २०२६ को सुरुआती अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले चीनलाई मृत्युदण्ड दिने देशहरूको अग्रस्थानमा पुर्‍याएको देखिन्छ ।

अपराधविरुद्ध चीनको ‘जीरो टोलरेन्स’ नीति

विशेषज्ञहरूका अनुसार म्यानमार सीमाबाट बढ्दै गएको साइबर अपराध र ‘पिग बुचरिङ’ स्क्यामका कारण चीनले कडा नीति अपनाएको हो । सीमापार सञ्चालन हुने यस्ता आपराधिक नेटवर्कहरूले चीनको आन्तरिक सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्‍याउँदै आएका थिए ।

यही कारण चीनले चार ठूला आपराधिक परिवारका नेटवर्क ध्वस्त पार्दै दोषीहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको बताइएको छ । चीनको यस कदमलाई अपराधविरुद्धको ‘जीरो टोलरेन्स’ नीतिको कडा सन्देशका रूपमा हेरिएको छ ।