भूपरिवेष्ठित राष्ट्र, बुद्ध जन्मिएका शान्तिको देश, पशुपतिनाथ अवस्थित सार्वभौम, अकण्टक, स्वाधीन र अभिभाज्य राष्ट्र नेपाल—इतिहासका अनेक उतारचढावबीच पनि साहस, आत्मसम्मान र प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न देशका रूपमा विश्वसामु परिचित रहँदै आएको छ। राणाहरूले १०४ वर्षसम्म शासन, शोषण र दमनको जालो बुनेर देशलाई खोक्रो र अविकसित बनाए तापनि नेपाली जनताको आत्मबल कहिल्यै समाप्त भएन।

असल नेतृत्व, जनमैत्री राजा वा देशभक्त प्रधानमन्त्रीको अभाव झेलिरहेको अवस्थामा हालको जेनेरेशन (Gen Z) आन्दोलन—२०८२ भदौ २३ र २४ मा सम्पन्न शान्तिपूर्ण आन्दोलन—इतिहासमा एक संवेदनशील मोड बनेर आयो। उक्त आन्दोलनका क्रममा गोली प्रहार भई ७६ जना निर्दोष बालबालिकाको बलिदानले देश स्तब्ध बन्यो। तिनै बलिदानको आधारमा ३९औँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। सो सरकारले ६ महिनाभित्रै तोकिएकै मिति २०८२ फाल्गुन २१ गते धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गराएर इतिहासमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो। यस कार्यका लागि कार्की धन्यवादकी पात्र बनेकी छन्।

नेपालले यसअघि पनि यस्ता संकट र संक्रमणका कालहरू पार गरेको छ। २००४ र २००६ सालमा क्रमशः काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। यिनै दलहरूले देश सञ्चालनको नाममा स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित राजनीति अघि बढाए। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र पुष्पलालको राजनीतिक समन्वय तथा दिल्लीमा भएका गोप्य सल्लाहहरूले १०४ वर्ष लामो राणाशासन २००७ फाल्गुण ७ मा अन्त्य भयो। त्यसपछि पनि स्थायित्व कायम हुन सकेन—२०११ मा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा देश थप अस्थिर बन्यो।

२०१४ सालको आमनिर्वाचनपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने पनि राजा महेन्द्रले २०१५–१६ मै सत्ता आफ्नो हातमा लिएर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। ३० वर्षसम्म चलेको उक्त व्यवस्थाले जनताको राजनीतिक अधिकार सीमित गर्‍यो। २०३६ सालमा बहुदल–निर्दल जनमतसंग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाले फेरि नयाँ आशा जगायो। तर २०४८ सालपछि पनि स्थायित्व र सुशासनको अभाव निरन्तर रहिरह्यो।

देशले पटक–पटक राजनीतिक काल्टे फेर्दै अघि बढिरहेको छ। असल नेतृत्वको खोजी अझै जारी छ। हाल ४०औँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिमण्डलले देशको कायापलट गर्ने आशा जगाएको छ। फाल्गुन २१ को निर्वाचनले पुराना दलहरू—नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी—लाई ठूलो धक्का दिँदै नयाँ शक्तिको उदय गराएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘घण्टी’ चिन्हमार्फत जनमत जित्दै नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु गरेको छ। यसको वास्तविक परिणाम आगामी पाँच वर्षमा देखिनेछ।

वर्तमान सरकारप्रति जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ—देशलाई बाह्य शक्तिको प्रभावबाट मुक्त राख्दै आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने। सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो अतिक्रमण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामाथिको चुनौती, र राष्ट्रिय अस्मितामाथिको संकट समाधान गर्न सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता झनै बढेको छ। ज्ञानभूमि, बुद्धभूमि, पशुपतिभूमि, त्रिवेणी, वाल्मीकि, रुरु, मुक्तिनाथ, कौशिकी वराह जस्ता पवित्र क्षेत्रहरूको संरक्षण अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति जनविश्वास उच्च छ। यदि यो सरकार कुनै बाह्य शक्तिको कठपुतली नभई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न सकेमा नेपाल विदेशी प्रभावको चङ्गुलबाट बच्न सक्नेछ। जनताले यसपटक भय र प्रलोभनबाट मुक्त भएर योग्य र दक्ष उम्मेदवारहरूलाई मतदान गरेका छन्, जुन लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सकारात्मक संकेत हो।

नेपालका प्रमुख समस्याहरू—बेरोजगारी, गरिबी, भ्रष्टाचार, महँगो स्वास्थ्य सेवा, महँगो शिक्षा—अब समाधानको प्रतीक्षामा छन्। धनी–गरिबबीचको दूरी घटाउने, राज्यका सुविधा समान रूपमा वितरण गर्ने, र सामाजिक न्याय कायम गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा छ। दलित, विपन्न तथा पिछडिएका वर्गका नाममा भइरहेको असमान र कहिलेकाहीँ दुरुपयोग हुने सुविधाको पुनर्समीक्षा पनि आवश्यक देखिन्छ।

इतिहासले सिकाएको छ—शासन बदलिँदा मात्र परिवर्तन हुँदैन, नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनले मात्र राष्ट्र समृद्ध हुन्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता स्पष्ट छ—ईमानदार नेतृत्व, जनउत्तरदायी शासन र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्धता।

जनताको आशा जीवित रहोस्, विश्वास कायम रहोस्, र नेपालले समृद्धिको मार्गमा दृढतापूर्वक पाइला चालोस्—यही कामना।