राधाचाकर राजु, बुटवल।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ले समान उमेर समूहका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई कम सजायको दायरामा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। मन्त्रालयको पहलमा गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले विकसित मुलुकहरूमा प्रचलित ‘रोमियो एण्ड जुलियट ल’ को अवधारणालाई नेपाली कानुनी प्रणालीमा समावेश गर्न सिफारिस गरेपछि यस विषयले सामाजिक, नैतिक र सांस्कृतिक बहसलाई तीव्र बनाएको छ।

सोविता गौतम ले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा देखिएका कानुनी जटिलता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेकी थिइन्। पराश्वर ढुंगाना को नेतृत्वमा गठित ८ सदस्यीय समितिले किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा हुने सम्बन्धलाई परम्परागत ‘जबर्जस्ती करणी’ को कठोर परिभाषाभित्र राख्दा सामाजिक र मनोवैज्ञानिक जटिलता उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

प्रतिवेदनले उमेरको सामीप्यता, किशोर मनोविज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानेर फौजदारी संहितामा विशेष व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि कानुन मन्त्रालयले आवश्यक मस्यौदा तयारीसमेत अघि बढाएको जनाएको छ।

तर, यस प्रस्तावले नेपाली समाजमा गम्भीर सांस्कृतिक र नैतिक प्रश्न पनि खडा गरेको छ। धेरै सामाजिक तथा आध्यात्मिक चिन्तकहरूले केवल कानुन बनाएर यौनसम्बन्धी व्यवहार नियन्त्रण गर्न नसकिने तर्क गर्दै यसको मूल कारण परिवार, जीवनशैली र संस्कारसँग जोडिएको बताएका छन्।

विशेषगरी Sanatan Dharma को दृष्टिकोणबाट हेर्दा किशोरावस्थामा बढ्दो यौन आकांक्षा केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय नभई खानपान, पारिवारिक वातावरण, मनोरञ्जन संस्कृति र अभिभावकीय आचरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ।

धार्मिक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूका अनुसार तामसी र राजसी भोजन, मदिरा सेवन, असंयमित जीवनशैली तथा पश्चिमी प्रभावले किशोर–किशोरीको मानसिकता र व्यवहारमा असर पारिरहेको छ। उनीहरू भन्छन्, “बालबालिकाले परिवारबाट जे देख्छन्, त्यही सिक्छन्। अभिभावक स्वयं मदिरा सेवन गर्ने, असात्विक भोजन गर्ने र अनुशासनहीन जीवनशैली अपनाउने तर सन्तानबाट संयम अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेलिरहेको छ।”

यस्ता धारणा राख्नेहरूका अनुसार समस्या केवल किशोर–किशोरीमा होइन, परिवार र अभिभावकको संस्कारमा छ। त्यसैले केवल किशोरलाई अपराधीकरण वा कानुनी छुट दिनेभन्दा पनि अभिभावकीय जिम्मेवारी र नैतिक शिक्षामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

समाजशास्त्रीहरूका अनुसार आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा नैतिक शिक्षा, संयम, चरित्र निर्माण र आध्यात्मिक जीवनशैलीको विषय कमजोर बन्दै गएकाले किशोर पुस्ता द्रुत रूपमा डिजिटल प्रभाव, अश्लील सामग्री र उपभोक्तावादी संस्कृतितर्फ आकर्षित भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कानुन संशोधनले मात्र दीर्घकालीन समाधान नदिने उनीहरूको तर्क छ।

यता कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्रस्तावित व्यवस्था किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा भएका सम्बन्धलाई आपराधिककरणबाट जोगाउने उद्देश्यले ल्याउन खोजिएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार हालको कठोर कानुनका कारण प्रेम सम्बन्धकै आधारमा धेरै किशोरहरू गम्भीर फौजदारी अभियोगमा तानिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

तर आलोचकहरू चेतावनी दिन्छन्—यदि सामाजिक, नैतिक र पारिवारिक पाटोलाई बेवास्ता गर्दै केवल कानुनी उदारतामा जोड दिइयो भने यसले नेपाली समाजमा झन् गहिरो सांस्कृतिक संकट निम्त्याउन सक्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अबको बहस केवल ‘रोमियो एण्ड जुलियट ल’ ल्याउने वा नल्याउने विषयमा सीमित नरही नेपाली समाज कस्तो जीवनशैली, संस्कार र भविष्यतर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्नसँग पनि जोडिन थालेको छ।