पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी गरेको छ, जसलाई भाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनको दिशामा ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसले प्रदेशका विविध भाषिक समुदायलाई सशक्त बनाउनुका साथै सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
भाषा अभियन्ता भीमप्रसाद गुरुङले यस कदमलाई मुलुकमा गणतन्त्र आएको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा समावेश गर्नु भविष्यका पुस्ताका लागि संस्थागत बनाउनु भएको बताउँदै, “गुरुङ भाषा हाम्रो पहिचानको आधार हो। यो केवल बोलचालको माध्यम मात्र होइन, हाम्रो इतिहास, संस्कृति, र परम्पराको अभिन्न अङ्ग हो,” भन्नुभयो।
उहाँले भाषा शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी कर्मचारीहरूलाई तालिम, आधिकारिक दस्तावेजहरूको अनुवाद, र डिजिटल माध्यममा भाषा प्रवर्द्धनका लागि ठोस नीति आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ। सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले विभिन्न सुझावहरू सङ्कलन गरिएको र हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
प्रा. डा. यदुनन्दन उपाध्यायका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा चार दर्जनभन्दा बढी भाषा बोलिन्छन्। नेपाली भाषा प्रमुख संवादको माध्यम भए पनि मगर (९.८८%) र गुरुङ (८.७७%) भाषाको उल्लेखनीय उपस्थिति छ।
अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले नेपालको संविधानको धारा ३२ अनुसार नागरिकलाई मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार रहेको बताउँदै, सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोगले न्यायिक पहुँच सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय सचिव लोकेन्द्र थापा मगरले मगर भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्नु मगर समुदायका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको बताउनुभयो। उहाँले मगर भाषाभित्रको विविधता कार्यान्वयनमा चुनौती बन्न सक्ने भन्दै मानकीकरण र तालिमको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
मगर भाषा तथा लिपि प्रशिक्षक गुमबहादुर राना मगरले भाषिक विविधता मानव सभ्यताको ठूलो सम्पत्ति भएको बताउँदै मातृभाषामा शिक्षा र प्रशासनिक कामकाज प्रवर्द्धनले समुदायको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्नुभयो।
अग्रज पत्रकार नारायण कार्कीले विधेयक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गर्दै, भाषागत विविधता र प्रशासनिक जटिलताका लागि सावधानीपूर्वक नीति र तालिम आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको यो कदम ऐतिहासिक मात्र नभई भाषिक अधिकार र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
