लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

घरभित्रको काममा सीमित रहँदै आएका ग्रामीण महिलाहरूलाई परिवार र समाजमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवस मनाइन्छ। यो दिवसले ग्रामीण महिलाहरूलाई घरको काम बाहेक आयआर्जनमुखी कार्यमा सहभागी गराई गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउन प्रेरित गर्दछ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानअनुसार सन् २००७ मा १८ डिसेम्बरमा यो दिवस स्थापना गर्ने निर्णय भए र सन् २००८ देखि हरेक वर्ष १५ अक्टोबरमा विश्वव्यापी रूपमा मनाउने परम्परा सुरु भएको हो।

नेपालमा ग्रामीण महिलाहरूको भूमिका

नेपालमा ग्रामीण महिलाहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै वि.स. २०७० देखि यस दिवस मनाउन थालिएको हो। दिगो विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय परिवर्तन आवश्यक भएकाले त्यसका लागि ग्रामीण महिलाहरूलाई महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधिको रूपमा अगाडि ल्याउनुपर्ने राष्ट्र सङ्घको धारणा रहेको छ।

नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूमा महिलाहरूले अझै पनि सम्पत्ति, स्वास्थ्य र शिक्षामा पर्याप्त पहुँच पाएका छैनन्। ग्रामीण महिलालाई सशक्त बनाइ सक्षम नागरिकका रूपमा पहिचान गराउने कामले परिवार र समग्र देशको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वास गरिएको छ।

महिला सशक्तीकरणका वैश्विक प्रयास

महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति र राज्यका हरेक निकायमा महिला, विशेषगरी ग्रामीण महिलाहरूको पहुँच समान रूपमा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।

यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा, विभिन्न आन्दोलन र अभियानका कारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९७५ लाई महिला वर्ष घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि सन् १९७५–१९८५ सम्म महिला दशक घोषणा गरी विभिन्न घोषणापत्र जारी गरिएका थिए। सन् २०००–२०१५ सम्मको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs) अनुसार लैङ्गिक समानता, प्रवर्द्धन तथा महिला सशक्तीकरणमा विश्वव्यापी प्रयासहरू भइरहेका थिए।

नेपालमा पनि छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम, योजना र पहलहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसले ग्रामीण महिलाहरूलाई सशक्त, सक्षम र स्वावलम्बी बनाउने लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्।

सन्देश

अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवसले हामी सबैलाई स्मरण गराउँछ कि ग्रामीण महिलाहरूको सशक्तीकरण केवल व्यक्तिगत मुद्दा नभई दिगो विकास र सामाजिक समृद्धिको आधार हो। परिवार, समुदाय र राष्ट्रकै समृद्धिका लागि ग्रामीण महिलालाई समान अवसर र स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ।