✍️ लोकसारथी संवाददाता | काठमाडौँ, वैशाख ३

नेपालले मलेरिया अन्त्यको लक्ष्य पुनः चुक्दै अबको म्याद २०३० सम्मका लागि सारिएको छ। तर, स्वदेशी र आयातित दुबै प्रकारका मलेरिया संक्रमण वर्षेनि बढ्दै गइरहेको अवस्थामा विशेषज्ञहरूले आगामी पाँच वर्षभित्र पनि मलेरिया उन्मूलनको सम्भावनामा शंका व्यक्त गरेका छन्।

“हामीले तोकिएको समयमै लक्ष्य हासिल गर्न सकेनौं,”
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भेक्टर नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालले भने, “प्रगतिको बाटोमा धेरै अवरोधहरू आइपरे।”

तीनपटक लक्ष्य चुक्यो, अझै चुनौतिमै

नेपालले यसअघि २०२०, २०२३ र २०२६ भित्र मलेरिया उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अनुसार, मुलुकले २०२३ भित्र मलेरियाबाट मृत्यु शून्यमा झार्नुपर्ने र २०२6 भित्र स्वदेशी संक्रमण शून्यमा पुर्‍याएर तीन वर्षसम्म कायम राखेपछि ‘मलेरिया-मुक्त’ मानिनुपर्ने थियो।

तर, स्वास्थ्य महाशाखाको तथ्यांकअनुसार,
२०२३ मा ५२८ केस (२३ स्वदेशी),
२०२४ मा १,०४३ केस (३७ स्वदेशी, १,००६ आयातित) देखिएको छ।

आयातित केसको मुख्य स्रोत भारत र अफ्रिका

स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार नेपालमा आउने ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयातित मलेरिया केस भारतबाट हुने गरेका छन्।
भारतसँग खुला सीमा, अव्यवस्थित आवतजावत, र मलेरिया प्रभावित अफ्रिकी मुलुकबाट फर्किने नेपाली शान्ति सैनिकहरू समेत आयातित संक्रमणको मुख्य कारण हुन्।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कीट विज्ञ प्रा. मुरारी दास भन्छन्, “शान्ति सैनिकहरू अफ्रिकाबाट मलेरियाको खतरनाक प्रकार प्लास्मोडियम फाल्सिपेरम लिएर फर्किन्छन्। पछि यही स्वदेशी रूपमा फैलन थाल्छ।”

तराईबाट पहाडसम्म मलेरिया

पहिलेजस्तो तराईसम्म सीमित नभई अहिले मुगु, बजुरा, हुम्ला जस्ता पहाडी जिल्लाहरूमा समेत मलेरिया देखा पर्न थालेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण मलेरिया बोकेका लामखुट्टेहरू उच्च भूभागतिर सर्ने क्रमले जोखिम बढाएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

अन्तरिक चुनौती : बजेट कटौती र प्राविधिक अभाव

सरकार तथा दातृ निकायबाट स्वास्थ्य बजेट कटौती, अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा कीट विज्ञ (entomologist) को अभाव, तथा स्वदेशी केसको स्रोत पहिचान गर्न नसक्नु मलेरिया उन्मूलनको थप चुनौती बनेको छ।

सरकारको भनाइ : रणनीति छ, प्रयास जारी छ

स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार, हाल मलेरिया अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक योजना पारित भइसकेको छ।
डा. दाहाल भन्छन्, “हामीले निगरानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउने काम गरिरहेका छौं। विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै लक्ष्य हासिल गर्न जुटेका छौं।”