लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले देशभरिका १३ वटा ठूला रेफरल अस्पताललाई आगामी असोज मसान्तसम्म ‘प्रथम सेवा विन्दु’ का रूपमा सेवा दिन अनुमति दिएको छ। स्थानीय तह र सेवाग्राहीको चर्को विरोधपछि बोर्डले सेवा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।

रेफरल अस्पताल र प्रथम सेवा विन्दु के हो?

‘रेफरल अस्पताल’ भन्नाले त्यस्ता अस्पतालहरू जनाइन्छ जसले अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालबाट गम्भीर वा विशेषज्ञ उपचार आवश्यक भएका बिरामीहरूलाई “रेफर” (सिफारिस) गरेपछि सेवा दिन्छन्। यी अस्पतालहरूमा प्रायः विशेषज्ञ सेवा, उपकरण, परीक्षण र गहन उपचार सुविधा हुन्छ।

त्यस्तै, ‘प्रथम सेवा विन्दु’ भनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिरामीले पहिलोपटक स्वास्थ्य सेवा लिने प्रवेशद्वार हो। बीमा रकमबाट सेवा लिनको लागि सबैभन्दा पहिले यही विन्दुबाट सेवा लिनुपर्ने प्रावधान छ।

यस निर्णयअनुसार, अब यी ठूला रेफरल अस्पतालहरूमा पनि बिरामीहरूले सिधै स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत सेवा लिन सक्नेछन्। यसअघि बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत रेफरल अस्पतालहरूलाई सिधै प्रथम सेवा विन्दुको रूपमा सेवा दिन निषेध गरिएको थियो।

पुनः सेवा सुरु हुने अस्पतालहरू

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार बोर्डले साउन १ गते देखि हटाइएको सेवा फेरी बहाल गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका बाहेक देशका १३ ठूला अस्पतालहरूमा असोज मसान्तसम्म ‘प्रथम सेवा विन्दु’को रूपमा सेवा दिन पत्राचार भइसकेको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले जानकारी दिए।

सेवा दिने १३ अस्पतालको सूची:

१. कोशी अस्पताल
२. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
३. नारायणी अस्पताल, बीरगञ्ज
४. गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, राजविराज
५. बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर
६. भरतपुर अस्पताल
७. पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरा
८. जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र, तनहुँ
९. सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँके
१०. भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज
११. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ
१२. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला
१३. डडेल्धुरा अस्पताल, डडेल्धुरा

स्थानीय तहलाई आग्रह

बोर्डले यसैबीच सबै स्थानीय तहलाई चाँडोभन्दा चाँडो छुट्टै ‘प्रथम सेवा विन्दु’ सञ्चालनमा ल्याउन पनि अनुरोध गरेको छ, ताकि रेफरल अस्पतालमा सेवा दिने दबाब घटाउन सकियोस्।

बोर्डको पछिल्लो निर्णयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा लिन सहजता थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।