लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

देशभरका विभिन्न मेडिकल कलेजका नर्सहरू समयानुकूल सेवा सुविधा र पारिश्रमिकको मागसहित आन्दोलित भएका छन्। चितवनको भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेजबाट असोज ८ गते सुरु भएको आन्दोलन हाल पोखरास्थित गण्डकी र मणिपाल मेडिकल कलेज, विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज, काठमाडौंको ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजलगायतमा समेत फैलिएको छ।

नर्सहरूले सरकारी पाँचौं तहको तलबमान बराबरको पारिश्रमिक, कार्यभारअनुसार अतिरिक्त भुक्तानी, चाडपर्व भत्ता लगायतका माग अघि सारेका छन्। उनीहरूको सामूहिक नारा छ — “हामी मेसिन होइनौं, १५ हजारले घर चल्दैन, श्रम शोषण बन्द गर।”

गत शुक्रबार आन्दोलनरत नर्सहरूको समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग बैठक भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ।

मणिपाल मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूको भनाइमा, अस्पताल प्रशासनले माग पूरा गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई धम्की दिइरहेको छ। सरकारी तलबमान ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तोकिएको भए पनि धेरै मेडिकल कलेजमा नर्सहरूले सोको आधा पनि नपाइरहेको गुनासो छ। आन्दोलनमा सहभागी नर्सहरूलाई प्रशासनले “अत्यावश्यक सेवा बन्द गराएको” अभियोगमा कारबाही गर्ने धम्कीसमेत दिएको आरोप लगाइएको छ।

विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजका नर्सहरूले भने छठ पर्वसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, अस्पताल प्रशासनले माग सम्बोधनका लागि छठसम्म समय मागेकाले हाल उनीहरूले कालो पट्टी बाँधेर सेवा दिइरहेका छन्। माग नपुरा भए छठपछि पुनः आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

नर्सहरूको आन्दोलनमा नेपाल नर्सिङ संघका प्रतिनिधिहरू पनि विभिन्न मेडिकल कलेजमा पुगेर समर्थन जनाइरहेका छन्। संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले नर्सहरूको माग सम्बोधन नभए देशव्यापी निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छन्।

यसैबीच, नर्सिङ संघर्ष समितिकी संयोजक ज्योती रानाभाटले माग कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेकी छन्। उनका अनुसार, केएमसी, एनएमसी, किष्टलगायत अन्य मेडिकल कलेजमा पनि आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ।

रानाभाटले कतिपय नर्सहरूलाई लाइसेन्स खारेज गर्ने र जागिरबाट निकाल्ने धम्की दिइएको बताउँदै गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त्यसबारे जानकारी गराइसकेको जनाइन्। उनले नेपाल नर्सिङ संघले नर्सहरूको हकहितका मुद्दामा अझ संवेदनशील र सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले नर्सहरूको आन्दोलनबारे आफू अवगत रहेको बताउँदै यसको समाधान आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताइएकी छन्। उनले नर्सहरू, निजी स्वास्थ्य संस्था, मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि र नर्सिङ संघसँग छलफल गरी समस्या समाधानको पहल सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।