लोकसारथि, २६ फागुन – तिलोत्तमा नगरपालिकाले कृषकलाई बीमा प्रिमियममा थप ५० प्रतिशत अनुदान दिन नसकिने जानकारी गराएको छ।

नगरपालिकाले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै संघीय सरकारको निर्णयअनुसार अब स्थानीय तहले बीमा प्रिमियममा अतिरिक्त अनुदान दिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जनाएको छ।

संघीय सरकारको निर्णयपछि अनुदान रोकियो

नेपाल सरकारले कृषि बाली तथा पशुधन बीमामा प्रदान गर्दै आएको अनुदानबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहबाट थप अनुदान नपाइने नियम लागू गरेको छ। २०८१ असोज १६ गते संघीय कृषि मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा आएको “बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१” को दफा ५ (द) बमोजिम यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

यसअघि, तिलोत्तमा नगरपालिकाले कृषकहरूलाई कुल बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत थप अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर, नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै नगरपालिकाले यो अनुदान रोक्न बाध्य भएको जनाएको छ।

कृषकहरूलाई सूचित गरिएको छ

नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगाराम आचार्यले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा कृषक र व्यवसायीहरूले संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानबाहेक थप रकम नपाउने भएकाले यसबारे जानकारी गराइएको उल्लेख छ।

नयाँ व्यवस्थाले कृषकहरूलाई असर पर्ने भएकाले तिलोत्तमा नगरपालिकाले वैकल्पिक समाधान खोज्ने प्रयास गर्ने जनाएको छ।