logo

शनिबार, ९ साउन २०८३

शनिबार, साउन ९ २०८३

वराहक्षेत्रधामको संरक्षणमा संघीय बजेट मौन, स्थानीयको गुनासो

वराहक्षेत्रधामको संरक्षणमा संघीय बजेट मौन, स्थानीयको गुनासो


  • आइतबार, जेष्ठ २५ २०८२
  • 1.1K
    SHARES

    – लोकसारथि संवाददाता, सुनसरी ।

    सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिकाका लागि संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, बर्सेनि बाढीको जोखिममा पर्ने वराहक्षेत्र मन्दिर परिसरको तटबन्ध र संरक्षणसम्बन्धी विषयमा बजेट मौन रहेको भन्दै स्थानीयवासीले गम्भीर असन्तोष जनाएका छन्।

    सौन्दर्यीकरणमा बजेट, संरक्षणमा बेवास्ता

    संघीय सरकारले वराहक्षेत्र मन्दिर परिसरको पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि ४० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान तथा धाम स्तरोन्नति र सौन्दर्यीकरणका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि संरक्षण र दीगो तटबन्धको विषय उपेक्षित रहेको छ।

    वराहक्षेत्र मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष रवि श्रेष्ठले भने, “घाउ आँखामा छ, ओखती नाकमा लगाएजस्तो भयो।” उनका अनुसार बर्सेनि सप्तकोशी नदी र कोका खोलाबाट आउने बाढीले मन्दिर क्षेत्र र वरपरका बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन्, तर सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्ने संरक्षित तटबन्धका विषयमा चासो दिएको छैन।

    गुरुयोजना पेश भए पनि सुनुवाइ भएन

    गुठी समितिले वराहक्षेत्रधामको संरक्षणका लागि गुरुयोजना तयार गरी केन्द्र सरकारलाई पेश गरिसकेको भए पनि सो प्रस्ताव बजेटमा समावेश नभएको गुनासो गरिएको छ। श्रेष्ठले भने, “हामीले केन्द्र सरकारमै कुरो पु¥याएका थियौँ, तर आवश्यक शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएन।”

    ‘धाम रहेन भने विकासको के अर्थ?’

    स्थानीयवासी र गुठी समितिको साझा चिन्ता यही हो – वराहक्षेत्रधाम नै नरहे त्यसको सौन्दर्यीकरण र पूर्वाधारको के औचित्य? श्रेष्ठले प्रश्न गरे, “वराहक्षेत्रधाम गाउँबस्ती रहेन भने मात्रै त्यसलाई सिँगार्ने, बाटो पुर्‍याउने, संरचना बनाउने त हो। धाम नै बग्यो भने त्यो सबै व्यर्थ हुन्छ।”

    रकमान्तर गरेर भए पनि तटबन्ध गर्न आग्रह

    स्थानीयले अहिले विनियोजित शीर्षकलाई रकमान्तर गरेर भए पनि मन्दिर क्षेत्रको दीगो तटबन्धमा बजेट प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। किनभने धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्व बोकेको वराहक्षेत्रधाम संरक्षणकै अभावमा विनाशको सङ्कटमा पर्न सक्छ।

    संरक्षणको प्राथमिकता बिना गरिएको विकास प्रयासले दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने स्थानीयवासीको तर्क छ। संघीय सरकारले यसतर्फ चाँडै गम्भीर ध्यान दिने अपेक्षा गरिएको छ।

    प्रकाशित : आइतबार, २५ जेष्ठ २०८२ , ०७:४७ बेलुका
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    सम्बन्धित न्युज

    © 2026 All right reserved to loksarathi.com | Site By : SobizTrend