काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको ‘कार्यवाहक प्रमुख’ छनोटको अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

ऐनको दफा ११६ मा संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

यसअघि ऐनले कुनै पनि स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख एकैपटक रिक्त हुनसक्ने अवस्थाको परिकल्पना नै गरेको थिएन । त्यसैले दुवैजना रिक्त भएको अवस्थामा कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने व्यवस्था थिएन । 

संशोधन ऐनले यदि स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख रिक्त भएको अवस्थामा कार्यपालिका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट तोकेको जोकोही व्यक्तिले कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।