– लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

विराटनगर । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेश सरकारका ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका सवारी साधन जलेर ध्वस्त भएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका ६४ वटा चारपाङ्ग्रे र १७६ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पूर्ण रूपमा क्षति भएका हुन्।

विवरण अनुसार मोरङ जिल्लामा २३७ वटा, सुनसरीमा ३ वटा र झापामा २५ वटा सवारी साधन ध्वस्त भएका छन्। मोरङमा मात्र क्षति मूल्य ४० करोड ८६ लाख ७७ हजार ४६२ रुपैयाँ, झापामा ६० लाख ४१ हजार ६८७ रुपैयाँ र सुनसरीमा ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरका सवारी साधनमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी कुल ४१ करोड ५२ लाख ९४ हजार १४९ रुपैयाँ मूल्य बराबरका सरकारी सवारी साधन नष्ट भएका हुन्।

प्रदेशका अन्य जिल्लामा भने सवारी साधनमा कुनै क्षति नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

खरिदमा अनियमितता र खर्च नियन्त्रणको बहस

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एकदेव अधिकारीले सवारी साधनमा हुने अत्यधिक खर्चलाई *“सार्वजनिक व्ययको बर्बादी”*का रूपमा चित्रण गर्दै मितव्ययिताको आवश्यकता औंल्याए।

‘प्रदेशमा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत र अन्य खर्चमा वार्षिक करिब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो खर्च ८ देखि १० करोडमा सीमित गर्न सकिन्छ।’

अधिकारीका अनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी त सर्वेक्षण गरेर तोकिन्छ, तर सवारी साधनको आवश्यकता कति छ भन्नेबारे कहिल्यै अध्ययन नहुने प्रवृत्ति नै समस्या हो।

‘३०–३५ जना कर्मचारी भएको कार्यालयमा पनि २०–२६ वटा गाडी हुनु स्वाभाविक छैन,’ उनले जोड दिए।

नयाँ गाडी खरिदमा रोक, सर्वेक्षणको तयारी

कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै मातहतका निकायहरूलाई सवारी साधन आवश्यकता सर्वेक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, यो आर्थिक वर्ष अत्यावश्यक बाहेक नयाँ गाडी खरिद नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

सरकारले अब कुनै पनि नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपरेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय दुवैको स्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी, बीमाबाट प्राप्त रकमको सदुपयोग गर्दै अतिरिक्त (स्पेयर) गाडीहरू अन्य निकायमा स्थानान्तरण गर्ने नीति लिएको छ।

२८ वटा गाडी स्थानान्तरणका लागि तयारी

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार हाल प्रदेशमा २४५ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन र १ हजार १२६ वटा मोटरसाइकल/स्कुटर चलिरहेको अवस्थामा छन्। तीमध्ये ३९ वटा गाडी र १२२ वटा मोटरसाइकल मर्मत गरेर पुनः प्रयोग गर्न सकिने छन्।

मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यका अनुसार, प्रदेशका विभिन्न २८ वटा कार्यालयबाट एक–एक गाडी गरी २८ वटा गाडी स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको छ।

‘यी गाडी स्थानान्तरण गर्दा सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादनमा ठूलो असर नपर्ने र जलेका कार्यालयहरूको तत्काल आवश्यकता पूरा हुने विश्वास छ,’ उनले बताए।

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, विभिन्न डिभिजन तथा निर्देशनालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय ओखलढुङ्गा, पूर्वाधार विकास कार्यालय (संखुवासभा, उदयपुर, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ) र खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय (पाँचथर, भोजपुर, झापा, सुनसरी)बाट गाडी स्थानान्तरण गर्न सकिने उल्लेख छ।

बीमाबाट क्षतिपूर्ति, नयाँ बजेट नखर्चिने

सचिव आचार्यका अनुसार सरकारको नीति नयाँ गाडी खरिदमा बजेट नखर्ची बीमाबाट प्राप्त रकम प्रयोग गर्ने हो।
‘जलेका सवारी साधनको बीमाबाट प्राप्त हुने रकम प्रयोग गरेर सोही प्रकृतिका सवारी साधन खरिद गरिनेछ,’ उनले स्पष्ट पारे।

त्यसैगरी, बिपद् व्यवस्थापन तथा राहत सामग्री ढुवानीजस्ता अत्यावश्यक कामका लागि मात्र विशेष प्रकृतिका गाडी (जस्तै पिकअप) खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

‘अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति बिना कुनै पनि नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न पाइने छैन,’ उनले भने।

पुनर्निर्माण र मितव्ययितातर्फ सरकार

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कोशी प्रदेश सरकारले हालका लागि पुनर्निर्माण र स्रोतको उचित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको बताए।
‘अहिले हाम्रो ध्यान सवारी साधन खरिदभन्दा बढी स्रोतको सदुपयोग र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने।

उनका अनुसार हाल सरकारको नीति स्पष्ट छ —

“नयाँ खरिद होइन, उपलब्ध स्रोतको पुनः व्यवस्थापन।”

कोशी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि सवारी साधन व्यवस्थापनलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको छ —
अनावश्यक खर्च घटाउने, अतिरिक्त गाडी पुनः प्रयोग गर्ने र बीमाबाट क्षति पूर्ति गर्ने नीति मार्फत मितव्ययी शासन प्रणालीतर्फ कदम बढाउँदै छ।