लोकसारथि, ४ फाल्गुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित गर्ने सत्तारूढ दलले निर्णय गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा अध्यादेश पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर ६ फागुनमा बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट अध्यादेश पारित गर्ने सहमति जुटाइएको जानकारी दिए। उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष राजकिशोर यादवसँग फोन वार्ता गरी सहमति बनाउने प्रयास गरिएको पनि बताए।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा असहमति

यद्यपि, सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको र त्यसबाट पछि नहट्ने बताए।

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याउँदै अन्य पाँच अध्यादेशमा पनि जसपाले समर्थन नगर्ने बताए।

संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय

सत्तारूढ दलको बैठकले संविधान संशोधनका लागि तुरुन्तै कार्यदल बनाएर छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री लेखकले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक परिमार्जनबारे अध्ययन गरिने र अन्य दलहरूसँग छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

प्रतिपक्षी दलहरूको कडा विरोध

अध्यादेश स्वीकृत गर्ने निर्णयलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले पनि कडा आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), आम जनता पार्टी (आजपा) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लगायतका दलहरूले सरकारले ल्याएका ६ वटै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ‘ब्रह्मलुट’ गर्न खोजेको आरोप लगाए।

अध्यादेश पारित गर्ने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण

सरकारले संसद्को दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित गराउने निर्णय गरे पनि राष्ट्रिय सभामा अल्पमत रहेकाले चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको छ। प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सहज बहुमत नपुग्ने भएकाले सरकार अध्यादेश पारित गराउन कठिनाइमा पर्ने आँकलन गरिएको छ।

सरकारले संसद्को समर्थन जुटाएर अध्यादेश पारित गराउन सक्ने वा प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका कारण अवरोध आउने भन्ने कुराले राजनीतिक रूपमा नयाँ तरंग ल्याउने देखिन्छ।