लोकसारथि, फागुन ६ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न चार महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। आज मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य को अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा सम्पन्न बैठकले उजिरसिंह रंगशाला निर्माणदेखि विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू पारित गरेको हो।

उजिरसिंह रंगशाला निर्माणका लागि बजेट निकासा

प्रदेश सरकारले उजिरसिंह रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लाई निर्माण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश सरकारले ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसलाई अब प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई निकासा गरिनेछ।

यसअघि, यो आयोजना सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत थियो, तर हालै गठन भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मा हस्तान्तरण गरिएको छ। रंगशाला निर्माण स्थल वन क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १८ गते वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिएको थियो।

पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका विज्ञ सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत

बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण का उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। भू-प्रविधि विज्ञ मन्दीप सुवेदी र कानुन विज्ञ पदमप्रसाद वैदिक ले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको हो।

वन क्षेत्र व्यवस्थापन र मदरसा शिक्षामा संशोधन

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले वन तथा वातावरण मन्त्रालय को प्रस्तावअनुसार वन क्षेत्रभित्रका खोलाखोल्सी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ (पहिलो संशोधन) लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय ले प्रस्ताव गरेको प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ (तेस्रो संशोधन) लाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लिएको यी निर्णयहरू प्रदेशभित्रको पूर्वाधार, शिक्षा, खेलकुद तथा वातावरणीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।