लोकसारथि, ४ चैत । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी गरिएको कारण देखाऊ आदेशबारे लिखित जवाफ पेस गरेको छ।

गत माघमा सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको बेला भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतको आदेश अवहेलना गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले पेस गरेको लिखित जवाफमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कपटपूर्ण नभइ लगानी सहजीकरणका लागि ल्याइएको दाबी गरिएको छ। साथै, उक्त अध्यादेश घरजग्गा तथा व्यवसायको हदबन्दी छुट दिनेसँग सम्बन्धित रहेको र विपक्षीको दाबीअनुसार अवस्था नरहेको समेत उल्लेख गरिएको छ।

लिखित जवाफमा विपक्षीको समग्र निवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको जिकिर गरिएको छ। साथै, विपक्षी अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गराउने मनसायले रिट दायर गरेको दाबी गरिएको छ।

‘विपक्षीको निवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक र पूर्वाग्रहयुक्त देखिन्छ। निवेदकले प्रधानमन्त्री पदमुक्तिको आदेश माग गर्नुबाट पनि निजको न्यायिक प्रक्रियामार्फत आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने मनसाय प्रष्ट देखिन्छ,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

सरकारको जवाफपछि सर्वोच्च अदालतले आगामी दिनमा यस मुद्दामा थप सुनुवाइ गर्नेछ।