लोकसारथि संवाददाता, बुटवल । सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्नु संसदको जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।

आज विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू शिक्षा ऐनको घोषणाको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको बेला संसद सञ्चालनसँगै शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्नु आवश्यक रहेको बताए।

सभामुख घिमिरेले भने, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार संसदमा बजेटसम्बन्धी छलफलको चाप छ।”

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्नु संसदको जिम्मेवारी पनि भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “आन्दोलनरत शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक नआएसम्म विद्यालय नफर्कने बताएका छन् र उनीहरूले मसँगको भेटमा यो विधेयक ल्याउन पहल गरिदिन पनि अनुरोध गरेका छन्।”

यस अवसरमा सभामुख घिमिरेले बजेटपूर्वको छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी चापलाई ध्यानमा राख्दै शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेक सबै दिन संसद सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखे।

उक्त बैठकले सभामुख घिमिरेको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। सोअनुसार कार्यतालिका आगामी वैशाख १३ गते बस्ने संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।

सभामुख घिमिरेले भने, “उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया संसदले तत्काल सुरु गर्छ। निजामती सेवा विधेयक पनि समितिबाट पारित हुन लागिसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रमको दिशा र बजेटका प्राविधिक सीमा ध्यानमा राख्दै शिक्षा र निजामती सेवा लगायतका विधेयक यसै सत्रमा पारित गर्न संसद तयार रहनुपर्छ।”