लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

पूर्वमन्त्री रेशम चौधरीको हालै भएको गिरफ्तारीबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभामा स्पष्टिकरण दिएका छन्। बिहीबारको संसद् बैठकमा उनले चौधरीको पक्राउमा नियत नभएको तर सर्वोच्च अदालतबाट अनधिकृत पत्र पुगेपछि यस्तो घटना घटेको बताएका हुन्।

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्र लगेर बुझाएपछि प्रहरी महानिरीक्षकले सो आदेश कार्यान्वयन गर्दै चौधरीलाई पक्राउ गरेका थिए।
“घटनापछि मैले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारसँग सम्पर्क गरी पत्रबारे जानकारी लिएको थिएँ,” गृहमन्त्री लेखकले भने, “रजिस्ट्रारले सुरुमा अनभिज्ञता जनाउनुभयो तर पछि पत्र हेर्दा त्यो अदालतकै आधिकारिक नभएको पुष्टि भयो। अहिले अदालतबाट थप छानबिन भइरहेको छ।”

गृहमन्त्रीले अनधिकृत पत्रको पुष्टि भएपछि डिल्लीबजार कारागार कार्यालयलाई पत्र पठाई चौधरीलाई तत्काल रिहा गरिएको बताए। साथै, अनधिकृत पत्र लेख्ने शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई पक्राउ गरी ‘झुटा जानकारी दिनु नहुने, अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने र किर्ते गर्नु नहुने’ शीर्षकमा अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए।

विष्टविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै आन्तरिक प्रशासनिक समिति गठन गरिएको छ। सो समितिले छानबिनपछि विष्टको पद रहने कि नरहने भन्ने निर्णय हुने बताइएको छ।

२०७२ साल भदौ २७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा एक बालकसहित नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो। सो घटनामा रेशम चौधरी मुख्य अभियुक्त ठहर भएका थिए। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीन तहका अदालतले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए।

तर, २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट उनलाई माफी दिइएको थियो। सरकारले दिएको माफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भइसकेको छ र हाल विचाराधीन अवस्थामा छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि राजनीतिक रंग दिँदै फौजदारी अपराधमा माफी दिनु संविधान तथा कानुनको उल्लंघन भएको टिप्पणी गरिसकेको छ। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले राजनीतिक आवरणमा फौजदारी अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु फौजदारी न्यायको मृत्यु हो भन्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

यदि सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको माफी निर्णय खारेज गर्‍यो भने रेशम चौधरी फेरि जेल जानुपर्ने सम्भावना रहेको कानुनी जानकारहरूको भनाइ छ।