लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारी निकायहरूमा ठूलो परिमाणमा बेरुजु देखिएको छ। सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको नाममा देखिएको छ भने प्रदेशहरूमध्ये मधेस प्रदेश अगाडि रहेको छ।

संघीय सरकारतर्फ ४७ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी बेरुजु

महालेखा परीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारतर्फ मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ।
यो मन्त्रालयको बेरुजुको हिस्सा ७०.६१ प्रतिशत हो, जुन ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको हो।

त्यस्तै, अन्य मन्त्रालयहरूको बेरुजु निम्नानुसार छः

• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख (१३.४८%)

• रक्षा मन्त्रालय – ३.५०%

• भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – ३.१६%

• परराष्ट्र मन्त्रालय – २.२१%

परामर्श सेवामा ४ अर्ब ५३ करोड खर्च

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले संघीय सरकारका १० मन्त्रालयले आफ्नै जनशक्तिबाट गर्न सकिने काममा समेत परामर्श सेवा खरिद गरेर ४ अर्ब ५३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत, खानेपानी, रक्षा मन्त्रालय लगायतका निकायहरूले सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन र निर्माण सुपरिवेक्षण जस्ता कामका लागि बाह्य परामर्शदाताबाट सेवा लिएका थिए।
तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार विभागीय जनशक्तिले गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै परामर्श सेवा लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसको उल्लंघन भएको देखिन्छ।

प्रदेशतर्फ पनि उल्लेख्य बेरुजु, मधेस प्रदेश सबैभन्दा अगाडि

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सातवटै प्रदेशका १ हजार २ सय ९० कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ५ अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

प्रदेशगत विवरण:

लेखा परीक्षणको कुल दायरा

प्रदेशहरूको कुल ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो।

५७ सय कार्यालयको अडिट सम्पन्न, फछ्र्यौट नगर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै परिपालना अडिट, वित्तीय अडिट र कार्यमूलक अडिट गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, आन्तरिक परीक्षणबाट पहिचान भएका बेरुजुहरू लेखा परीक्षण हुनुअघि नै फछ्र्यौट हुनुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइयो।
हालसम्म ५ हजार ७ सय कार्यालयको अडिट सम्पन्न गरी त्यसमा देखिएका कमीकमजोरी सुधारका लागि परिपत्र गरिएको रायाले जानकारी दिए।

निष्कर्ष

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारको आन्तरिक वित्तीय अनुशासन र संसाधन व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकारसम्मको खर्च पारदर्शिता र जिम्मेवारीप्रति कडाइका साथ समीक्षा हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ।
यस्ता बेरुजु समस्या समाधान गर्न सशक्त अनुगमन, नीतिगत कडाइ र पारदर्शितामा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।