काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कार्यपालिकाअन्तर्गतका समितिका संयोजकबाट चार जना वडाध्यक्षहरूलाई हटाएपछि महानगरभित्र नेतृत्व विवाद झन् चर्किएको छ। पाँच महिनादेखि कार्यपालिका बैठक नगरी आएका मेयर शाहको एकलौटी शैलीप्रति वडाध्यक्षहरू आक्रोशित भएका छन्।

“सचिवालयबाट महानगर चलाउने प्रयास”

वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले मेयर शाहले महानगरको संरचना र दायित्व नबुझी सचिवालयको भरमा सन्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, “महानगर कसरी चलाउने भन्ने ज्ञान नभएकै कारण नीति निर्माणदेखि योजनाको कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रिया अव्यवस्थित भएको छ। वडाध्यक्षहरूले बुझाउन खोज्दा पनि उनले बुझ्न चाहेनन्, त्यसैले असफल हुनुभयो।”

तण्डुकारले संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय सरकार सफल बनाउन सकिने बताए। “तर, मेयरले सल्लाह लिने व्यवहार देखाउनुभएन,” उनको भनाइ छ।

कार्यपालिका बैठक बिना निर्णय, अदालत जाने चेतावनी

महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरले महिनौंदेखि कार्यपालिका बैठकको माग गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको बताए। “हामीले बैठकको माग गरेका थियौं, तर अहिलेसम्म बैठक नै बसेको छैन। कानुनी रूपमा अदालत जाने अवस्था आए पनि हामी त्यसो नगरी वडाबाटै काम गरिरहन्छौं,” उनले भने।

उनका अनुसार मेयर शाहले वडाध्यक्षहरूलाई समिति संयोजकबाट हटाउनु बैठक टार्ने र आलोचना रोक्ने उपाय हो। अन्तिमपटक कार्यपालिका बैठक पुस ८ गते बसेको थियो।

हटाइएका संयोजकहरू र नयाँ नियुक्ति

जेठ १ गते बिहीबार, मेयर शाहले सूचना प्रविधि समितिका संयोजक नवीन मानन्धरलाई हटाएर वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतीलाई नियुक्त गरे। सुशासन समितिबाट वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी हटाइएर वडा नम्बर ३० का अध्यक्ष दलबहादुर कार्की ल्याइएका छन्।

त्यस्तै, सम्पदा तथा पर्यटन समितिबाट वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष आशामान संगत हटाइएर वडा नम्बर २४ का अध्यक्ष विनोदकुमार राजभण्डारी र विधायन समितिबाट वडा नम्बर २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जन हटाइएर वडा नम्बर १६ की अध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठलाई संयोजक तोकिएको छ।

बजेट प्रक्रिया अन्योलमा

महानगर स्रोतका अनुसार, मेयर बालेन शाह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग कार्यपालिका बैठक बस्न इच्छुक छैनन्। यसै कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया समेत अन्योलमा परेको छ। महानगरको समन्वयहीनताको असर अब बजेट कार्यान्वयनमा देखिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको नेतृत्वको यो विवाद अब कानुनी र प्रशासनिक जटिलताको दिशामा उन्मुख भएको स्पष्ट देखिन्छ। स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता कायम गर्न सहमति र संवाद आवश्यक देखिएको छ।