चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा सरकारले झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण संकलन गरिसकेको छ । तर, संकलित ऋणमध्ये ठूलो हिस्सा भने अघिल्ला ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमै खर्चिएको देखिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वैशाख मसान्तसम्मको प्रतिवेदन अनुसार ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।

ऋण उठाइमा तीव्रता, तर खर्च भुक्तानीमै

सरकारले चालु आवमा कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा त्यसको ७१.४५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण संकलन भइसकेको छ । तर, सोही अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरिसकेको छ ।

यसरी उठाइएको ऋण मध्ये ७७.०५ प्रतिशत (३ खर्ब १ अर्ब १४ करोड) आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गरिएको छ भने बाँकी २२.९५ प्रतिशत (८९ अर्ब ६८ करोड) मात्र वैदेशिक ऋण हो । यद्यपि, आन्तरिक ऋण संकलनमा अपेक्षित प्रगति भए पनि बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य भने निकै पछाडि परेको छ ।

सरकारको योजना अनुसार चालु आवमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण संकलन गरिने थियो, जसको ९१.२५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा भइसकेको छ । तर, २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण संकलन लक्ष्यको मात्र ४१.३३ प्रतिशत (८९ अर्ब ६८ करोड) मात्र प्राप्त भएको छ ।

कूल ऋण दायित्व र संरचना

आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मुलुकको कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । पछिल्ला १० महिनामा १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड थपिँदै यो रकम वैशाख मसान्तमा २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा पुगेको छ ।

यो कूल ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२.९४ प्रतिशत हो । कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.६९ प्रतिशत (१३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड) रहेको छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.३१ प्रतिशत (१२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड) रहेको छ ।

ऋण सेवा खर्चले बढायो दबाब

सरकारले चालु आवमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । वैशाख मसान्तसम्ममा यसको ७६.४९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, यो खर्च हाल कूल जीडीपीको ५.०५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ ।

वैशाख महिनामा ऋण प्राप्तिभन्दा भुक्तानी बढी भएकाले कूल ऋणको आकार भने अघिल्लो महिनाको तुलनामा थोरै घटेको छ । चैत मसान्तसम्म २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रहेको ऋण दायित्व वैशाख मसान्तमा २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोडमा झरेको देखिन्छ ।

दीर्घकालीन जोखिम र अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, सार्वजनिक ऋणको प्रयोग यदि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा नहुने हो भने दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । हालको अवस्थाले देखाउँछ कि उठाइएको ऋणको ठूलो हिस्सा भुक्तानीमै सीमित हुँदै गएको छ ।

यसले सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा दबाब बढाउनुका साथै आगामी दिनमा विकास खर्च र पूर्वाधार लगानी घटाउने सम्भावना पनि बढाएको छ । उनीहरू भन्छन्, “सरकारले ऋण तिर्न ऋण उठाउने प्रवृत्ति दोहोर्याइरहेमा बजेटीय सन्तुलन खलबलिन सक्छ, जुन आर्थिक स्थायित्वका लागि खतरनाक संकेत हो ।”

सरकारले ऋण उठाउने र तिर्ने चक्रमा अल्झिँदै जाँदा आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान दिनुपर्ने ऋण स्वयं वित्तीय बोझ बन्ने खतरा देखिन थालेको छ । यसप्रति बेलैमा सचेत भई दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकार अग्रसर हुन जरुरी देखिन्छ ।