– लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्ने रणनीति यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न देखिएका गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म संसद सुचारु हुन नदिने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।

यसअघि पनि विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गर्दै आएका थिए। तर, सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले गृहमन्त्रीको बचाउ गर्दै राजीनामा आवश्यक नरहेको र आयोग गठन गर्नु नपर्ने अडान दोहोर्याइरहेका छन्।

गृहमन्त्री लेखकको पक्षबाट भने आफूमाथि लागेको आरोप निराधार भएको दाबी गरिएको छ। उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका छन्, “मैले कुनै गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएको प्रमाण छैन। भिजिट भिसा प्रकरणमा मेरो संलग्नता छैन।”

तर, माओवादी केन्द्रले भने राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मन्त्रीको राजीनामा अपरिहार्य रहेको धारणा सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

वर्तमान परिस्थितिमा संसदको अवरोध राजनीतिक संवादमार्फत समाधान हुने वा थप जटिलता निम्त्याउने भन्ने विषय अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनको निर्णयमा निर्भर देखिएको छ।

यस विवादसँगै संसदमा विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटजस्ता महत्वपूर्ण कार्यसूचीहरू प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो राजनीतिक गतिरोधले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वासनीयता र कार्यक्षमतामा असर पार्न सक्छ।